मुंबई : लाचप्रकरणी अटक झालेल्या व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी मिळावी, यासाठी २५६ प्रकरणांत स्मरणपत्रे पाठवूनही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अभियोगपूर्व मंजुरीला विलंब लागत असल्यामुळे संबंधित लाचखोरांचा पुन्हा सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाच घेतल्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर संबंधित लाचखोराविरुद्ध ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागते. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाची किंवा सक्षम प्राधिकरण (म्हणजे संबंधित लाचखोर ज्या विभागात काम करतो त्या विभागप्रमुखाची) मंजुरी आवश्यक असते. अशी मंजुरी मिळाल्याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. एकीकडे लाचखोर दोषी ठरण्याचे प्रमाण कमी असले तरी आरोपपत्र दाखल करण्याची मंजुरी वेळेत मिळत नसल्यामुळे संबंधित तपास अधिकारी बदलून गेला तर तपासावरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे वेळेत अभियोगपूर्व मंजुरी आवश्यक असते, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ९० दिवस पूर्ण होण्यास शिल्लक असलेल्या ७६ तर ९० दिवस पूर्ण झालेल्या १८० प्रकरणात शासन तसेच संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून अभियोगपूर्व मंजुरी मिळालेली नाही, असे आकडेवारी सांगते. नेहमीप्रमाणे लाचखोरीत आघाडीवर असलेल्या महसूल आणि पोलीस विभागातील अनुक्रमे ३१ आणि ३९ प्रकरणांचा समावेश आहे. महसूल विभागातील १६ प्रकरणात शासनाची, तर २३ प्रकरणात संबंधित विभागप्रमुखाची मंजुरी प्रतीक्षेत आहेत. पोलीस विभागातील सक्षम प्राधिकरणाने ३० प्रकरणात मंजुरी दिलेली नाही. शासनाच्या गृहविभागाकडे फक्त एकच प्रकरणात मंजुरी प्रलंबित आहे. बाकी प्रकरणात आयुक्त वा अधीक्षकांनी त्यांच्या पातळीवर परवानगी दिलेली नाही, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. लाचखोरीमुळे अटक झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित केले जाते, तर लाचखोरीत दोषी ठरल्यावर बडतर्फ केले जाते. परंतु निलंबित न केल्या गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या २०६ इतकी आहे. तर दोषी ठरुनही बडतर्फ न केलेल्या लाचखोरांची संख्या २५ आहे. लाचखोर अधिकाऱ्याचा मार्ग सूकर.. अभियोगपूर्व मंजुरी वेळेत न मिळाल्यास संबंधित लाचखोर अधिकाऱ्याचा पुन्हा सेवेत येण्याचा मार्ग सूकर होतो. संबंधित खटल्याचा निकाल काय लागेल या सापेक्ष संबंधित कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेतले जाते.
