विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की, बेकायदा वृक्षतोडीला यापुढे हजार रुपये दंड

१९६४ मध्ये महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले हाेते. त्यामध्ये हजार रुपयेपेक्षा आत असेल अशी शिक्षेची तरतूद होती. मागच्या वर्षी सुधारणा विधेयक आणून ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद केली. या विधेयकावर कोकणातील लोकप्रतिधींना मोठा आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भातली अनेक निवेदने सरकारला प्राप्त झाली होती. शेतकऱ्यांना मोठा त्रास होतो आहे. अगदी वृक्षाची फांदी तोडण्यास प्रतिबंध होता, अशी कबुली वनमंत्री नाईक यांनी दिली.

याविषयी बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, कोकणात खैराच्या झाडापासून कात तयार होतो. या विधेयकामुळे आम्हाला खाजगी मालकी क्षेत्रातील वृक्ष तोडणे अवघड झाले आहे. सदर विधेयक मागे घेण्यास भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोध दर्शवला. कोकणातील दोन जिल्ह्याची मागणी असेल तर त्यांना त्या कायद्यातून सूट द्या. मात्र सरसकट विधेयक मागे घेवू नका. यामुळे राज्यातील वनसंपदेला मोठा फटका बसेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.