विकसित महाराष्ट्र २०४७ कडे राज्याची वेगवान वाटचाल; राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा विश्वास

महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजवंदन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई आयुक्त अश्विनी भिडे, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मधुकर पांडे, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे उपस्थित होते.

राज्याने जागतिक गुंतवणुकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये तब्बल ३१ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. राज्याच्या नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक धोरणातून ७० लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या गुंतवणूकीतून ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. राज्याने परकीय गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजशिष्टाचार विभागात स्वतंत्र ‘परकीय थेट गुंतवणूक’ कार्यासने निर्माण करून प्रशासकीय गती वाढवली आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधा व सेवा विकासाला गती देण्यासाठी मित्रा मार्फत तयार केलेले सार्वजनिक खासगी भागिदारी धोरण २०२६ शासनाने मंजूर केले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे आता देशाचे नवीन प्रवेशद्वार बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईची वाहतूक कोंडी कमी करणारी मेट्रो लाईन- ३ पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात ३४० किमी लांबीचे जलमार्गाचे जाळे विस्तारण्यात येत आहे. पालघरमधील ‘वाढवण बंदर’ प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार आहे. त्यामुळे १२ लाखाहून अधिक थेट रोजगार निर्मिती होणार आहे. खंडाळा ‘मिसिंग लिंक’मुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे.

शेतकरी कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. खरीपात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या एक कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना १५ हजार ९५० कोटी रुपयांची मदत थेट वितरित करण्यात आली आहे. चालू रब्बी हंगामात नुकसानग्रस्त एक लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना १२८ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. बँकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ५० हजार ९१४ कोटी रुपये इतकी पीक कर्जाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या सुमारे ४५ लाख शेतीपंपाना एकूण २५ हजार ८७ कोटी रुपये वीजदर सवलत देण्यात आली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापित केलेल्या ४५ हजार ९११ सौर पंपांच्या विक्रमाची नोंद ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली आहे. महाराष्ट्र शाश्वत ऊर्जेत देशाला दिशा दाखवत असल्याचे राज्यपाल वर्मा यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना ‘इस्रो’ आणि अमेरिकेतील ‘नासा’ यांसारख्या नामांकित संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळत आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत नदीजोड कालव्याद्वारे वळविण्याचे प्रस्तावित आहे.या कालव्याद्वारे विदर्भातील ८ जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना सहज सोप्या पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी या सेवांचे सुलभीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांद्वारे सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या रहिवास दाखले, उत्पन्नाचे दाखले आदी १८ सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे ५० हजार पदे तसेच राज्य शासनाच्या इतर यंत्रणांमार्फत सुमारे २० हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांना सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील रोजगार संधी मिळावी, यासाठी निपुण सेतू उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनामार्फत क्षमता विकास आयोग आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘साधना सप्ताह’ साजरा करण्यात आला. राज्यातील १० लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी यामध्ये सहभागी झाल्याचे राज्यपालांनी सांगितले

महिला सक्षमीकरणाचा राज्यपालांना विशेष उल्लेख केला. ‘उमेद’ अभियानामुळे राज्यात ४० लाख महिला ‘लखपती दीदी’ झाल्या आहेत. ज्यांची ही संख्या लवकर ५० लाखांवर जाईल. या अभियानातून ६४ लाखांहून अधिक कुटुंबांना ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्यातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमांतर्गत फेब्रुवारी अखेर २ लाखांहून अधिक वैयक्तिक दावे तसेच ८ हजाराहून अधिक सामूहिक वनहक्क दाव्यांना मंजुरी मिळाली आहे. मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्याने भाषेच्या संवर्धनासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

तृतीयपंथीय घटकांतील व्यक्तींना छोट्या व्यवसायाकरिता कर्जासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत ३ लाख ७४ हजारांहून अधिक घरकुलांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १ लाख ३९ हजार घरकुलांना मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत सुमारे एक कोटीहून अधिक महिलांच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यभर मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे १२ वर्षानंतर होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी जागतिक दर्जाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी यावेळी नमूद केले.