मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध योजना, विकास प्रकल्प, मंत्रिमंमडळाचे निर्णय यांचा प्रचार आता वृत्तवाहिन्या तसेच संकेतस्थळ, बातम्यांची ॲप आणि यू ट्यूब माध्यमातून प्रसिद्धी केली जाणार आहे. यासाठी साप्ताहिक महाराष्ट्र ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून ८५ कोटी २२ लाख ३४ हजारांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
याविषयीचा शासन निर्णय माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवर रिपोर्टाज आणि बातम्यांच्या स्वरूपात प्रसारित केल्या जणार आहेत. मराठीबरोबरच हिंदी, इंग्रजी आणि इतर विविध भाषांतील वृत्तवाहिन्यांवरही हे कार्यक्रम प्रसारित केले जातील. तसेच यूट्यूब, वेब पोर्टल आणि न्यूज ॲप्ससारख्या डिजिटल माध्यमांचाही वापर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडून जाहीर होणारे निर्णय, विविध विभागांच्या लोककल्याणकारी योजना, विकासकामे आणि महत्त्वाचे उपक्रम यांचा वेळेवर आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीने प्रचार करण्यासाठी ही मोहीम राबविली जाणार आहे. १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ असा या मोहिमेचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. एखाद्या वृत्तवाहिनीने कार्यक्रम प्रसारित न केल्यास त्या वाहिनीसाठीची रक्कम इतर माध्यमांकडे वळविणे, नवीन वृत्तवाहिनीचा समावेश करणे, जाहिरातींचा कालावधी आणि वारंवारता निश्चित करणे, तसेच आवश्यकतेनुसार माध्यम आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
शासनाने या खर्चावर काही अटीही घातल्या आहेत. कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष निर्मिती आणि प्रसारण झाल्याची खातरजमा केल्यानंतरच देयके अदा केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर कमी दरातील माध्यमांची निवड करणे, एकाच विषयाची पुनरावृत्ती टाळणे, अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि आधीच इतर माध्यमांतून प्रसिद्धी झालेल्या योजनांसाठी पुन्हा स्वतंत्र जाहिरात देण्याचे टाळणे, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
