विद्युत वाहन खरेदीदारांसाठी ६० कोटींची सवलत; वाहन धारकांना १० हजार ते २ लाखांपर्यंतचा लाभ

‘महाराष्ट्र विदयुत वाहन धोरण-२०२५’ अंतर्गत निधी वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने एक शासन निर्णय जारी केला आहे. विद्युत वाहनांचा वापर वाढावा या उद्देशाने, या सवलतींची घोषणा सर्वप्रथम मे २०२५ मध्ये केली होती. शासन निर्णयानुसार, विदयुत दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदारांसाठी २६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. याव्यतिरिक्त, टोल कराच्या परताव्यासाठी ४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

वाहनाच्या प्रकारानुसार, अनुदान खरेदी किंमतीच्या १० ते १५ टक्के रक्कम निश्चित केली आहे. तसेच, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अनुदानाच्या रकमेवरही काही मर्यादा आहेत. विद्युत दुचाकी खरेदी करणारे ग्राहक १० टक्के अनुदानासाठी पात्र होते; मात्र ही सवलत धोरणाच्या नोंदणीच्या तारखेपासून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर, सुरुवातीच्या १ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे. या अनुदानाची कमाल मर्यादा १० हजार रुपये इतकी होती. विद्युत तीनचाकी वाहनांच्या खरेदीदारांनाही १०टक्के अनुदानाचा लाभ घेता येईल. ही सवलत १५ हजार लाभार्थ्यांपर्यंत मर्यादित असून, अनुदानाची कमाल मर्यादा ३० हजार रुपयांपर्यंत निश्चित केली आहे. पहिल्या १० हजार चारचाकी खरेदीदारांसाठी १० टक्के अनुदान दिले आहे.

विद्युत धोरणांतर्गत खरेदीदारांसाठी अनुदान/सवलती

प्रकार            – दुचाकी – तीनचाकी – चारचाकी

अनुदान         – १०टक्के – १० टक्के – १०टक्के

एकूण लाभार्थी – १ लाख – १५ हजार – १०हजार अनुदानाची कमाल मर्यादा – १० हजार – ३० हजार – १.५ लाख

१०हजार अनुदानाची कमाल मर्यादा –

१०हजार – ३० हजार – १.५ लाख विद्युत चारचाकी वाहने आणि बसना प्रमुख द्रुतगती महामार्गांवर टोलमाफी देखील दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून ४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याव्यतिरिक्त, पूर्वीच्या ‘महाराष्ट्र’ धोरणांतर्गत मागणी संबंधित प्रोत्साहनपर रक्कम वितरीत करण्यासाठी मंजूर केलेल्या घटकांसाठी ३० कोटी रुपये वितरित करण्यासही सरकारने मंजुरी दिली आहे.