लाडकी बहीण, कर्जमाफी योजनांसह राज्याच्या प्रमुख धोरण, योजनांचे विश्लेषण; ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्षा’च्या स्थापनेला मान्यता

राज्य सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजनांवर दरवर्षी हजारो कोटी खर्च होतो. मात्र या योजनांतून नेमके उद्दिष्ट साध्य होते का, याचा आढावा घेण्याची यंत्रणा सरकारकडे नाही. त्यामुळे योजनांची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. हे काम आता या कक्षाच्या माध्यमातून चालणार आहे. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकनही करता येईल आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील. महा-टॅक आणि मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर धोरणांसाठी १३ समित्या स्थापन करण्यात येतील.

महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश

राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे.

संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थींशी सल्लामसलत करणे.

आवश्यक धोरणांकरिता अभियान प्रस्तावित करणे.

पंचवीस प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन करणे. मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्रगती अहवाल देणे.

सरकारी पैसा थेट योग्य व्यक्तीपर्यंतच, वेळेत आणि पूर्णपणे पोहोचतोय की नाही याची खात्री करणे.

योजनेवर होणारा खर्च योग्य कामासाठीच होतोय ना, की निधी वाया जातोय (उदा. निरुपयोगी मालमत्ता) हे तपासणे.

वेगवेगळ्या सरकारी योजना एकत्र करून कमी खर्चात जनतेला दुप्पट फायदा मिळवून देणे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या निकषांनुसार योजनांचे निकाल मोजणे.

या धोरणांचे विश्लेषण होणार

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा.

या योजनांचे विश्लेषण होणार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान, महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान – उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान , जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण.