शासकीय कारभारावर टीकेची झोड उठविली जात असताना आणि जनतेमध्ये तीव्र नाराजी असताना आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून सरकारच्या नेत्रदीपक कामगिरीचे ढोल जनतेच्या पैशातून पिटण्यास सुरुवात झाली आहे. शासकीय तिजोरीतून त्यावर करोडो रुपयांची उधळपट्टी सुरू असून सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा चुराडा जाहिरातबाजीवर केला जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी यांनी आक्रमकपणे केलेल्या प्रचाराचा अपेक्षित परिणाम झाला होता. त्याचाच कित्ता गिरवत आता प्रचारासाची सर्व माध्यमे आक्रमकपणे वापरण्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ठरविले असून आचारसंहिता जारी होईपर्यंतच्या काळात सरकारी खर्चाच्या प्रचारतंत्रावर जोर देण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने आपल्या विविध योजना व निर्णयांचा डांगोरा पिटण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईत चार उपनगरी गाडय़ा रंगविण्यात आल्या असून मध्य रेल्वे व पश्चिम रेल्वेवर प्रत्येकी दोन गाडय़ा आहेत.
 राज्य सरकारच्या योजना व महत्वाच्या निर्णयांची माहिती त्यावर आहे. त्याचबरोबर खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, चित्रपटगृहे यामधूनही जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमातून सरकारच्या कामगिरीची प्रसिध्दी सरकारकडून केली जात आहे.  निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर आचारसंहिता लगेच लागू होईल आणि सरकारी खर्चातून जाहिराती करता येणार नाहीत. त्यामुळे तत्पूर्वीच जमेल तेवढी जाहिरातबाजी करण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत.