scorecardresearch

११ ऑक्टोबरच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ शी संबंध नाही

लखीमपूर येथील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी बंद पुकारण्याबाबतचा कोणताही निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेला नाही.

राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दावा; आघाडीतील घटक पक्षांकडून प्रतिज्ञापत्र नाहीच

मुंबई : गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी झालेला ‘महाराष्ट्र बंद’ आम्ही पुकारलेला नाही, असा दावा राज्य सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला. आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी ६ ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्तांतचा दाखलाही सरकारतर्फे देण्यात आला आहे. दुसरीकडे आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी मात्र न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अखेरची संधी देऊनही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. 

लखीमपूर येथील हिंसाचाराच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी बंद पुकारण्याबाबतचा कोणताही निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेला नाही. तर ६ ऑक्टोबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ लखीमपूर घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांबाबत शोक व्यक्त करण्यात येऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारसह मुंबई पोलिसांतर्फेही या वेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. बंद घोषित होताच कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, कोणतीही अनुचित घटना घडून कोणाही नागरिकाला कोणतीही हानी किंवा दुखापत होणार नाही यासाठी राज्य सरकार तत्पर, प्रयत्नशील आणि सतर्क होते. त्याचदृष्टीने सरकारने आवश्यक आणि अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यास सांगितले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला बंदसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. त्याचवेळी बंददरम्यान ६० गुन्हे दाखल करण्यात आले, अशी माहितीही पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युतर दाखल करताना शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी मात्र याचिकेवर न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उत्तर दाखल केलेले नसल्याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. सोनी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने सरकारचे प्रतिज्ञापत्र नोंदीवर घेऊन प्रकरणाची २० जूनला सुनावणी ठेवली आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra govt didn t call for october 11 bandh over lakhimpur kheri incident bombay hc zws

ताज्या बातम्या