सोयाबीन, मूग आणि उडदाच्या हमीभावाने होणाऱ्या खरेदीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. डिसेंबरअखेर विविध सरकारी संस्थांकडून ही खरेदी होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतीमालाची हमीभावाने होणारी खरेदी चर्चाचा मुद्दा बनला होता. हमीभाव वाढून देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. १२ ते १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने दिले होते. पण, प्रत्यक्षात यापैकी काहीच झाले नव्हते.

8.12 lakh tonnes of soybeans were procured at guaranteed prices 37 lakh sold privately
३८ लाख टन सोयाबीन कवडीमोल दरात
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
india struggles to meet soybean procurement goals
विश्लेषण : सोयाबीन खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती का नाही?
Soybean purchase , Soybean rate,
सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळूनही दर घसरणीला…
soybean procurement deadline extension news in marathi
सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य
Farmers halted auctions in Lasalgaon demanding immediate cancellation of onion export duty
निर्यात शुल्कविरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक, लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले
wheat, Guaranteed price, central government ,
हमीभावाने गहू खरेदीतून काढता पाय? जाणून घ्या, केंद्र सरकारने गहू खरेदीबाबत कोणता निर्णय घेतला
Deadline Looms as India Struggles to Meet Soybean Procuremen
शेतकऱ्यांपुढे नवेच संकट, ‘हे’च संपले म्हणून खरेदी ठप्प. जबाबदार कोण ?

हेही वाचा >>> कर्ज कारखान्यांचे, बोजा सरकारवर; साखर कारखानदारांचे २२०० कोटी फेडण्यासाठी राज्य बँकेचा सरकारवर दावा

यंदा हमीभावाने होणारी खरेदी उशिराने झाली. विविध कारणांमुळे शेतीमालाची खरेदी संथगतीने झाल्यामुळे आणि प्रत्यक्षात उत्पादन जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे शेतीमाल पडून होता. त्यामुळे १२ ते १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करावे, प्रत्यक्ष शेतीमालाचे उत्पादन गृहीत धरून खरेदी व्हावी आणि हमीभावाने होणाऱ्या खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी विविध शेतकरी संघटनांसह राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

हेही वाचा >>> विवाहनोंदणी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख करून महिलांचं लैंगिक शोषण; आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याच्या पणन आणि सहकार विभागाने गुरुवारी (१२ डिसेंबर) शासन आदेश काढून शेतीमालाच्या विक्रीसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करता येईल आणि हमीभावाने होणारी खरेदी ३१ डिसेंबरपर्यंत चालू ठेवावी, असे संबंधित खरेदी संस्थांना दिले आहेत.

शेतकरी हिताच्या दृष्टीने पहिले पाऊल

विधानसभा निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाहिले पाउल टाकले आहे. आता शेतकऱ्यांना डिसेंबरअखेर सोयाबीन, मूग आणि उडदाची हमीभावाने विक्री करता येईल. सरकारच्या या निर्णयाचा मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे मत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.

Story img Loader