मुंबई : राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘विशेष अभय योजने’ला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
१५ मे, २०२५ रोजी वर्षभराकरिता ही योजना लागू करण्यात आली होती. योजनेची मुदत १५ मे, २०२६ रोजी संपुष्टात आली. मात्र या योजनेअंतर्गत अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित होती. त्याची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी योजनेला मुदतवाढ देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंधी समाज संघटनेचे महाराष्ट्र मुख्य समन्वयक नानकराम नेभनाणी यांनी या संदर्भात राज्य सरकारला निवेदन दिले होते. राज्यातील सुमारे ८५ टक्के प्रकरणे प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून योजनेला किमान एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली आहे.
योजना काय?
फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सिंधी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांच्या मालमत्तांच्या कायदेशीर मालकी हक्कासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत सिंधी निर्वासितांना देण्यात आलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे (भाडेपट्टे) मालकी हक्काच्या मालमत्तांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. राज्यातील ३५ हून अधिक शहरांमधील सुमारे ५ लाख सिंधी कुटुंबांना त्यांच्या मालकीची घरे व व्यावसायिक जागा कायदेशीर करून देण्याचा मार्ग या योजनेने मोकळा केला आहे.
