मुंबई : मुंबई महानगराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) येत्या पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत निती आयोगाने केलेल्या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी करून मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) विकासाचे क्षेत्र (ग्रोथ हब) म्हणून विकसित करण्याची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. आगामी विधानसभा निवडणूक आणि राजकीय नेत्यांचा निर्णय प्रक्रियेतील हस्तक्षेप तसेच धोरण लकवा टाळण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ग्रोथ हब समन्वय समिती’ गठित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबई महानगर प्रदेश, सुरत, विशाखापट्टणम आणि वाराणसी या चार महानगर क्षेत्रांचा ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशात राबविण्यात येणार आहे. निती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या मुंबईतील जमिनींचा विकास, खासगी क्षेत्रांची मदत, पुढील पाच वर्षांत राज्य शासनाकडून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, परवडणाऱ्या घरांना चालना अशा विविध सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करीत सरकारला शिफारशी केल्या आहेत. या बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रथमच मंत्र्यांऐवजी सचिवांवर सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही धोरणाची किंवा आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निर्णय किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली जाते. विधानसभा निवडणुका तसेच राजकीय हस्तक्षेप यामुळे निर्णय प्रक्रिया रखडू नये आणि महानगर प्रदेशाला ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या केंद्राच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले जाऊ नये यासाठी सचिवांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> ‘भक्तिपीठ’ आणि ‘औद्योगिक’ महामार्गांचेही भवितव्य अधांतरी
निती आयोगाच्या अहवालात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या या परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन १२ लाख कोटी (१४० बिलियन डॉलर) असून ते उत्तर प्रदेश राज्याच्या ८० टक्के एवढे आहे. मुंबई आणि महानगर परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबईत सध्या सुमारे १ कोटी रोजगार असून अजून सुमारे ३० लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निती आयोगाने अहवालात नमुद केले आहे. त्यासाठी सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून त्यामध्ये खासगी क्षेत्रामध्ये १० ते ११ लाख कोटी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. दुबईच्या धर्तीवर मुंबईत भव्य नॉलेज पार्क उभारण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील २२ लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटींचा गृहनिर्माण निधी उभारण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच पर्यटन वाढीसाठी मढ आणि गोराई बेटे तसेच अलिबाग आणि काशिद येथे पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ३०० किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवर मरिन ड्राइव्ह, जुहू, पालघर, वसई आदी सहा ठिकाणी पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येणार असून दोन ठिकाणी जलक्रीडा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. खासगी विकासकांच्या सहभागातून नवी मुंबईतील एरोसीटीत २० लाख चौरस फुटाचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन संमेलन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. अटलसेतूला लागून ५०० एकर जागेवर थिम पार्क तर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर कार्यक्रम केंद्र उभारण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘ग्रोथ हब समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली असून यात गृहनिर्माण, वित्त, नियोजन, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिवांचा समावेश आहे. याशिवाय नगरविकास, उद्याोग, पर्यावरण, पर्यटन या विभागांचे प्रधान सचिव, एमएमआरमधील जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष, ‘सिडको’चे उपाध्यक्ष, एमआयडीसी, म्हाडा, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीवरील जबाबदारी
● निती आयोगाच्या शिफारशींच्या जलद अंमलबजावणीवर देखरेख
● परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यावर लक्ष
● स्टार्टअप व रोजगार क्षमतेला चालना
