राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी २८ जून रोजी हिंदी परीक्षा आयोजित केली आहे. त्यावरून मनसे शिवसेना ठाकरे पक्ष यांनी राडा करण्याचा इशारा दिलेला आहे. राज्यात मराठी भाषा असताना हिंदी भाषेची सक्ती का? असा सवाल या पक्षाच्या नेत्यांनी विचारला आहे.
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारला शंभर दिवसासाठी का होईना मागे घ्यावा लागला आहे. या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली हा निर्णय थांबवण्यात आला आहे. दोन वर्षापूर्वी शाळेत मराठी भाषा सक्ती वरून राज्यात वाद उफाळून आला होता. हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती.
मराठीवरून राज्यात अशा प्रकारे अनेक वेळा गोंधळ सुरू असतानाच राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी २८ जून रोजी हिंदी परीक्षेचे आयोजन केले आहे त्यावरून मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी ही परीक्षा त्वरित रद्द करण्यात यावी. असे सुचवले आहे. सरकारने अशी परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा केंद्रांवर जो काही तमाशा होईल त्याला सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही या हिंदी परीक्षा परीक्षेला विरोध केला आहे.
राज्यात मराठी भाषा असताना हिंदी भाषेची परीक्षा देण्याची गरज काय? हिंदीला विरोध नाही. पण अशा प्रकारे हिंदी सक्ती करण्याचे कारण काय? याच पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सरकार राज्यातील जनतेला सुखाने जगून देणार आहे का? असा सवाल केला आहे. सरकारच्या या परिक्षा हिंदी परीक्षा वरून राज्यात पुन्हा मराठी हिंदी वाद भेटणार असल्याचे दिसून येते.
