मुंबई : राज्यात सरकारने ७५ टक्के भागात दुष्काळ जाहीर केला आहे. उभी पिके आडवी झाली आहेत. अशा वातावरणात राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रासाठी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘फलोत्पादन प्रचार प्रसिद्धी योजना’ सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. योजनांची माहिती केवळ कार्यालयीन पातळीवर न राहता तिचा व्यापक प्रसार करण्याच्या उद्देशाने विविध पारंपरिक तसेच आधुनिक माध्यमांचा वापर करण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यांची माहिती लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी योजनांची उद्दिष्टे, लाभ, अंमलबजावणी, प्रगती तसेच शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा यांचा प्रचार-प्रसार करण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे.

या प्रसिद्धी उपक्रमांतर्गत लेख, छायाचित्रे, पुस्तिका, यशोगाथा आणि जाहिरातफलक यांचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर आकाशवाणी, खासगी रेडिओ वाहिन्या, दूरदर्शन आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील जाहिरात माध्यमे यांचाही उपयोग करण्यात येणार आहे. बदलत्या माहिती-तंत्रज्ञानाचा विचार करून समाजमाध्यमांनाही या प्रचार मोहिमेत स्थान देण्यात आले आहे. फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), व्हॉट्सॲप आदी माध्यमांतून योजनांची माहिती व्यापक पातळीवर पोहोचविण्याचे नियोजन आहे.

फलोत्पादन विभागाच्या योजनांची माहिती देताना केवळ जाहिरात न करता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुभवांना प्रसिद्धी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरण्याची अपेक्षा आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणाची जबाबदारी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेवर राहणार आहे.

 फलोत्पादन योजनांसाठी स्वतंत्र प्रचार-प्रसिद्धी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या निर्णयामुळे शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाला विविध माध्यमांचा एकत्रित वापर करता येणार आहे. मात्र या प्रसिद्धीचा परिणाम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचतो आणि त्यातून योजनांच्या लाभार्थी संख्येत किती वाढ होते, हे या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.