संजय दत्तला शिक्षामाफी नको ; राज्य सरकारची केंद्राला शिफारस

संजयला बाँबस्फोट खटल्यासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यात शिक्षा झाली.

yerwada jail, sanjay dutt , bollywood, mumbai blast, bollywood actors criminal offence, loksatta, loksatta news, marathi, marathi news
सर्वोच्च न्यायालयाने संजय दत्तला मे २०१३ मध्ये पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यापैकी दीड वर्षांची शिक्षा संजयने आधीच भोगली होती. त्यामुळे पुढची साडेतीन वर्षे त्याला तुरुंगात घालवायची होती.

मुंबई बाँबस्फोट खटल्यात शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्तला शिक्षामाफी देऊ नये, अशी शिफारस राज्य सरकारने केली असून राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ती केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. पॅरोलवर असताना उशिराने तुरुंगात हजर झाल्याच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारने अजून निर्णय घेतला नसून तो निर्णय अनुकूल झाल्यास संजयची सुटका पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र तो प्रतिकूल लागल्यास त्याला आणखी काही महिने तुरुंगात राहावे लागेल.
संजयला शिक्षामाफी देण्याची मागणी करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी राष्ट्रपतींना पाठविल्यावर त्यांनी ते केंद्र सरकारला पाठविले होते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता. गेले आठ महिने राज्य सरकारने काहीच निर्णय घेतलेला नव्हता. केंद्राने स्मरणपत्र पाठविल्यावर राज्य सरकारने या प्रकरणी विचार करून संजयच्या सुटकेस विरोध केला असून त्याची सुटका न करण्याची शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून त्यानंतर तो केंद्र सरकारला ती शिफारस केली जाईल, असे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
संजयला बाँबस्फोट खटल्यासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यात शिक्षा झाली असून ‘टाडा’ प्रतिबंधित क्षेत्रात अत्याधुनिक रायफल बाळगल्याबद्दल त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे. त्याच्या गुन्हय़ाचे गांभीर्य पाहता शिक्षामाफी देणे योग्य ठरणार नाही. तुरुंगात असताना बहुतांश कैद्यांची वर्तणूक चांगलीच असते. त्यासाठी शिक्षामाफी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. याआधी पॅरोलवर असताना तो वाढविण्याचा अर्ज विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून संजय विलंबाने तुरुंगात हजर झाला होता. त्याबाबत त्याला दोषी धरण्यात आले, तर दर वर्षी कैद्यांना मिळणाऱ्या सुमारे ८४ दिवसांच्या सवलती त्याला मिळणार नाहीत आणि तेवढा काळ तुरुंगात काढावा लागेल. मात्र त्याचा अर्ज निकाली काढण्यात अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे विलंब झाला, असा निर्णय झाल्यास विलंबाने तुरुंगात हजर झाल्याचा दोष संजयवर येणार नाही. त्यामुळे त्याला अन्य कैद्यांप्रमाणे वार्षिक ८४ दिवसांपर्यंतच्या सवलती मिळतील. तसे झाल्यास संजयची सुटका फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होईल. मात्र राज्य सरकारने अजून या मुद्दय़ावर कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याने सुटका नेमकी कधी होणार, याबाबत संजयच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra govt oppose remission of sanjay dutts sentence