मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला अधिकाधिक आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना लागू करून या घरांच्या वाटपाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविली. त्यानुसार मागील काही वर्षांत राज्यभरात २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध करून परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना सोडतीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली. पण आता मात्र म्हाडाच्या सोडतीतून २० टक्क्यांतील घरे हद्दपार झाली आहेत. राज्य सरकारने बुधवारी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून २० टक्के घरांच्या वाटपाचे अधिकार पालिकांकडे सोपविले आहेत.
राज्य सरकारने २०१३ मध्ये मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांतील २० टक्के घरे राखीव ठेवणे विकासकांना बंधनकारक केले. या घरांचे वितरण म्हाडाच्या माध्यमातून करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार मागील काही वर्षांपासून म्हाडाच्या विभागीय मंडळाकडून २० टक्क्यांतील घरे मोठ्या संख्येने उपलब्ध करून त्यांचे सोडतीद्वारे वितरण केले. खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांतील घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होत असल्याने त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. पालिकांकडून अधिकाधिक घरे सोडतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न म्हाडाचा असताना आता राज्य सरकारने या घरांचे वितरण करण्याचे अधिकार म्हाडाकडून काढून घेतले आहेत. आता या घरांच्या वितरणाचे अधिकार पालिकांना देण्यात आले आहेत.
नाशिकमधील विकासकांनी २० टक्क्यांतील घरे म्हाडाला दिलीच नाहीत. या प्रकरणी म्हाडाने तपास केला असता या घरांचा सर्वात मोठा गैरव्यवहार उघडीकस आला. ही योजनाच लागू होऊ नये यासाठी विकासकांनी लबाडी करून बेकायदेशीररित्या, बनावट कागदपत्रांद्वारे भूखंडाचे विभाजन केले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू आहे. तर नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना अटकही झाली आहे. या प्रकरणानंतर २० टक्के योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, असे वाटत असताना राज्य सरकारने नाशिकमधील २० टक्के घरांच्या वितरणाचा अधिकार काढून घेतला आहे.
नगर विकास विभागाच्या बुधवारच्या शासन निर्णयानुसार आता २० टक्के योजनेतील घरे म्हाडाऐवजी पालिकांना उपलब्ध होतील. पालिकांच्या माध्यमातून या घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवसापासून हा निर्णय लागू झाला आहे. त्यामुळे आता १२ ऑगस्टपूर्वी म्हाडाला उपलब्ध झालेल्या घरांची सोडत येत्या काळात निघेल आणि ही सोडत २० टक्क्यांतील घरांची शेवटची सोडत असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या म्हाडाकडे उपलब्ध असलेल्या घरांबाबत सरकारने वेगळा निर्णय घेतला, तर ही सोडतही निघेल की नाही, याबाबत साशंकता असल्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. मात्र आता म्हाडाच्या सोडतीतून २० टक्क्यांतील परवडणारी घरे हद्दपार झाली असून आता पालिकेकडून या घरांचे वितरण केले जाणार आहे. या निर्णयावर ३० दिवसांत नागरिकांना, विकासकांना, संबंधितांना आपल्या सूचना-हरकती सादर करता येणार आहेत. दरम्यान, २० टक्के योजनेअंतर्गत संबंधित विकासकांना आता सुरुवातीलाच ४० टक्के टीडीआर मिळणार आहे.
