मुंबई : डिजिटल उद्योग क्षेत्रात प्रगती साधण्याबरोबरच पर्यावरणाचेही संवर्धन व्हावे यासाठी ‘हरित एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क’वरील गुंतवणुकीसाठी आधी घालण्यात आलेली १०० टक्के हरित ऊर्जा वापराची अट शिथील करत निम्म्यावर आणण्यात आली आहे. जमिनीबाबतची अटही शिथील करत डेंटा सेंटरमधील गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालत उद्योजकांना वीजदर अनुदान, व्याजदर सवलतीचे फायदे दिले जातील. महत्त्वाचे म्हणजे या सवलती ज्या प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली आहे, अशा अदानी, लोढा या उद्योग समुहांनाही लागू होणार आहेत.

भारताच्या डिजिटल उद्योग प्रगतीत डेटा सेंटर्सची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी त्यांना प्रचंड प्रमाणावर लागणारी वीज आणि पाणी यामुळे पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. राज्य सरकारने २०४७ पर्यंत या क्षेत्रात ३० ते ४० हजार गिगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर्स विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनविण्याकरिता डेटा सेंटर क्षेत्र मुंबई व नवी मुंबई परिसरापुरते मर्यादीत ठेवत या ठिकाणी तीन केंद्रे उभारण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, या धोरणात येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन हरित ऊर्जा वापराची अट शिथील केली गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर वीज आणि पाणी पिणाऱ्या या डेटा सेंटरकरिता आधी १०० टक्के हरित उर्जा वापराची अट होती. आता ५१ टक्के हरित ऊर्जा वापर करणाऱ्यांनाही परवानगी दिली जाईल. तसेच या केंद्रांचे क्षेत्र मुंबईबाहेर विकसित करण्याकरिता त्यांची संख्या तीनवरून २० करण्यात आली आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील गुंतवणूक व रोजगानिर्मिती वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

डेटा सेंटर पार्कमधील इन्क्युबेशन सेंटरकरिता दोन टक्के जमीन राखीव ठेवण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. आधी या करिता विकासकाची गुंतवणूक ग्राह्य धरली जाणार होती. आता मालक, विकासक आणि घटक (युनिट्स) यांची एकत्रित गुंतवणूक ग्राह्य धरली जाईल.

हेही वाचा

डेटा सेंटरकरिता पायघड्या

  • डेटा सेंटर पार्कमधील गुंतवणूक ३० हजार कोटी असल्यास १० वर्षांसाठी प्रति युनिट एक रूपया आणि ६० हजार कोटी किंवा जास्त असल्यास २० वर्षांकरिता वीज दर अनुदान
  • ६० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक केल्यास स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या ७५ टक्के प्रमाणात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानास मान्यता
  • विकासकाच्या कर्जावर चार टक्के दराने १० वर्षांकरिता वार्षिक २५ कोटींच्या मर्यादेत व्याजदर सवलत

अदानी-लोढांचा फायदा

‘लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड’तर्फे मुंबईजवळ पालवा टाऊनशीपमध्ये २.५ गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येणार असून त्यात एकूण १.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या करिता ३० हजार कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तर अदानी समूहाने राज्यात १ गिगावॅट क्षमतेच्या हरित ऊर्जा डेटा सेंटरच्या उभारणीसाठी ५० हजार कोटींचा सामंजस्य करार केला आहे.