मुंबई : केंद्र सरकारचे कायदे जसेच्या तसे ‘कॉपी-पेस्ट’ केले जात असल्याचा आणि राज्याच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी कडाडून विरोध केल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम सुधारणा विधेयक स्थगित ठेवण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर बुधवारी विधान परिषदेत ओढवली. जीएसटी अधिनियमातील कलम १५ मध्ये चार तांत्रिक सुधारणा सुचविणारे विधेयक वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी बुधवारी विधान परिषदेत मांडले.
विधेयकातील काही सुधारणा स्वागतार्ह आहेत, ही बाब खरी असली तरी अनेक सेवा आणि वस्तूंवर अवास्तव जीएसटी आकारला जात असल्याचा आक्षेप घेत काँग्रेसचे सतेज पाटील, भाई जगताप, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) अंबादास दानवे, अनिल परब, अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी या विधेयकावर चर्चेची गरज असल्याची बाब अधोरेखित केली. तसेच, जीएसटी परिषदेत राज्यातील घटकांच्या मागण्या हिरीरीने मांडण्याची मागणी केली. त्याला मंत्री जयस्वाल यांनी जीएसटी आयुक्तांची बैठक घेऊ, असे उत्तर दिले. परंतु, विरोधकांनी आक्रमक होत आपला हेका न सोडल्याने तालिका सभापती प्रमोद जठार यांनी हे विधेयक स्थगित ठेवत असल्याचे निर्देश दिले.
त्यामुळे बहुमत असूनही किरकोळ तांत्रिक सुधारणा सुचविणारे विधेयक स्थगित ठेवण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर आली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मागण्यांचा या सुधारणा विधेयकाशी काही संबंध नाही. त्यामुळे ते मंजूर करण्यात यावे. जीएसटी सवलत किंवा अंमलबजावणीतीली उणीवा वा दोष जीएसटीकरिता होणाऱ्या मंत्री समुहाच्या बैठकीत मांडल्या जातील, असे स्पष्ट करत त्यांनी विधेयकाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु, त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले. विधान परिषदेत नव्याने निवडून आलेल्या १७ आमदारांचा मंगळवारी शपथविधी पार पडला. सभागृहाचे संख्याबळ वाढले असून, महायुतीकडे पूर्ण बहुमत आहे. तरीही वस्तू व सेवा करात सुधारणा करण्याचे विधेयक स्थगित करण्याची नामुष्की पुरेसे संख्याबळ नसल्यानेच आली. नवीन आमदार गेले कुठे, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला.
कायदे कॉपी पेस्ट
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांना आपला कर वसूल करण्याचा अधिकार नाहीत. मात्र, लोकांच्या स्थानिक प्रश्नांशी संबंधित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आणि शैक्षणिक संस्थांकडून विविध सेवांकरिता १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी वसूल केला जातो, या मुद्द्याकडे तांबे यांनी लक्ष वेधले. दानवे यांनी जीएसटी अंमलबजावणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकार केंद्राचे कायदे कॉपी पेस्ट करत असून, इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेकरिता किमान दीड तास तरी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली. अनिल परब यांनी, आम्हाला या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करायची असून ते स्थगित करण्याची मागणी केली.
भाजप आमदारांकडूनही आक्षेप
स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना जीएसटीतून सवलत देण्याची मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली. सदनिकाधारकांकडून विकासक बेकायदेशीर जीएसटी वसूल करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी विलेपार्ले येथील एका जीवनतारा पुनर्विकास प्रकल्पातील विकासकावर कारवाईची मागणी केली. तर प्रसाद लाड यांनी सेवा करातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
