जन्मजात व्यंग रोखण्यासाठी ‘ॲनॉमली स्कॅन’ सक्तीचे; १८ – २० आठवड्यांत तपासणीचे निर्देश

राज्यामध्ये जन्मजात व्यंगामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असून, २०२३-२४ मध्ये एकूण बालमृत्यूंपैकी ६.३४ टक्के मृत्यू जन्मजात व्यंगामुळे झाले होते. तसेच जन्मजात व्यंगामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण २०२४-२५ मध्ये ६.६ टक्के, २०२५-२६ मध्ये ६.७ टक्के इतके होते. त्यामुळे जन्मजात व्यंगामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कंबर कसली आहे. त्यानुसार सर्व पात्र व अतिजोखमीच्या गर्भवतींची ॲनॉमली स्कॅन तपासणी गरोदरपणाच्या १८ ते २० आठवड्यांच्या कालावधीत करणे आवश्यक केले असून, गर्भवती महिला व त्यांच्या कुटुंबाचे समुपदेशन करून तपासणीस प्रवृत्त करणेही बंधनकारक केले आहे. तपासणीदरम्यान पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जन्मजात व्यंगाचे लवकर निदान होऊन आवश्यक उपचार शक्य होणार असून, सुरक्षित प्रसूती व सुदृढ बालकांच्या जन्माला चालना मिळेल, असा विश्वास आराेग्य विभागाकडून व्यक्त केला जात आहे.

दोष आढळल्यास समुपदेशन

ॲनॉमली आढळल्यास गर्भवतीला आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय गर्भपाताबाबत समुपदेशन करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी शासकीय व खाजगी संस्थांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय आयएमए, फॉगसी, आयएपी आदी वैद्यकीय संघटनांनीही सोनोग्राफी केंद्रांना आवाहन करावे. जनजागृतीसाठी आयईसी ब्युरो यांच्या माध्यमातून व्यापक प्रचार मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

शासकीय रुग्णालयांत मोफत सुविधा

राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये गरोदर मातांसाठी आवश्यकतेनुसार सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध आहे. शासकीय रुग्णालयांत २०२४-२५ पासून ॲनॉमली स्कॅनची सुविधा सुरू करण्यात आली असून अतिजोखमीच्या गर्भवतींसाठी दुसऱ्या त्रैमासिकात ही तपासणी ‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मोफत देण्यात येते. त्यामुळे पात्र महिलांना ही तपासणी विनामूल्य उपलब्ध होत आहे. मात्र खाजगी रुग्णालये, प्रसूती गृहे व संबंधित तज्ज्ञांकडे उपचार घेणाऱ्या गर्भवतींसाठी ॲनॉमली स्कॅनचा खर्च संबंधित कुटुंबानेच करायचा असून शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.