लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : आरोग्य विभागात बाह्य स्त्रोतांमार्फत (आऊटसोर्सिंगद्वारे) सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजात कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची, प्रसंगी काळ्या यादीत टाकण्याची स्पष्ट सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. बाह्य स्त्रोतांद्वारे देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत बुधवारी आरोग्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवली होती. या बैठकीला आरोग्य संचालक, उपसंचालक व अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात सिटीस्कॅन, एमआरआय, रक्तशुद्धीकरण, स्टेमी, क्ष किरण, रक्त तपासण्या, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, मनुष्यबळ पुरवठा, आहार पुरवठा, स्वच्छता सेवा, तांत्रिक सहाय्य, देखभाल-दुरुस्ती, वाहन पुरवठा यांसारख्या अनेक सेवा बाह्य (खासगी) यंत्रणेद्वारे दिल्या जातात. बाह्य स्त्रोतांद्वारे संलग्नित संस्थानी कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे वेतन दिले पाहिजे, रुग्णांना सकस आहारपुरवठा, स्वछता सेवा यासह सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होत असल्याबाबत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी. १५ दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. अहवालात दोषी आढळल्यास संबंधित संस्थांची देयके थांबवावीत. तसेच त्यांच्यावर कडक करवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी केल्या.
संस्थांनी सेवा देताना गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि विभागाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या संस्थांची नियमित तपासणी व मूल्यांकन करावे. करारातील अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरोधात दंडात्मक कारवाई, करार रद्द करणे, तसेच आवश्यक असल्यास काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. बाह्य संस्थांमार्फत कर्मचाऱ्याना दिले जाणारे वेतन, यासह सर्व बाबींची काटेकोर तपासणी करावी, या कामात कुचराई करणाऱ्या व चुकीचे काम करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणार असल्याचे संकेत आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बाह्य स्तोत्राद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याच्या सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केल्या.
या बैठकीत राज्यभर सुरू असलेल्या सिकल सेल, ॲनिमिया, हत्तीरोग, क्षयरोग, मलेरिया रोग तपासणी व निर्मूलन मोहीम, माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमांचा आढावा व सद्यस्थितीची माहिती घेण्यात आली. सामान्य नागरिकाला सरकारी दवाखाना हाच आधार आहे याची जाणीव ठेवून रुग्णांना चांगली वर्तणूक व आरोग्य सेवा देण्याच्या सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
