सात महिन्यांनंतरही ‘कुपोषणमुक्ती’चा कृती अहवाल तयार नाही राज्यातील आदिवासी जिल्ह्य़ातील अंगणवाडय़ांमधील लक्षावधी बालकांना ‘महिला व बालविकास विभागा’कडून शंभर टक्के पोषण आहार देण्यात येत असल्याचा कागदोपत्री डंका वाजविला जात असला, तरी यंदाही कुपोषित बालकांची संख्या ही गेल्यावेळेपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर महिन्यात आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती दल (टास्क फोर्स) नेमले होते. कुपोषणमुक्तीच्या उपाययोजना या दलाने सुचवणे अपेक्षित होते, पण सात महिने उलटल्यानंतरही अद्यापि आरोग्यमंत्र्यांच्या उपाययोजनांचा अहवाल तयारच झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्य़ातील पालघरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू झाल्यानंतर आदिवासी, आरोग्य तसेच महिला बालकल्याण विभागाच्या मंत्र्यांनी कुपोषणग्रस्त भागाला भेटी देऊन डॉक्टरांची रिकामी पदे भरण्यापासून वेगवेगळे आदेश दिले. एक वर्ष उलटल्यानंतरही पालघर जिल्ह्य़ातील डॉक्टरांची पदे अद्यापि भरण्यात आलेली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचा अहवालही सात महिन्यानंतर तयार होऊ शकलेला नाही. या टास्क फोर्सच्या एकूण चार बैठका झाल्या. यातील केवळ एकाच बैठकील आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा व महिला बालकल्याण व विकासमंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या. आता आरोग्य विभागाचेच काही ज्येष्ठ अधिकारी अहवालाच्या तयारीला लागले असून हा अहवाल तयार होण्यास आणखी आठवडाभर लागेल, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे ६५ हजार आंगणवाडय़ा आहेत. या आंगणवाडय़ांमधून यंदा ४७ लाख ५१ हजार ७२८ बालकांना तब्बल ३०० दिवस पोषण आहार देण्यात आल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे. शंभर टक्के पोषण आहार आंगणवाडय़ांमधून गेली तीन वर्षे देण्यात येत असताना याच विभागाच्या दुसऱ्या अहवालानुसार ० ते ५ वयोगटातील कुपोषित बालकांची संख्या सुमारे साडेतीन लाख एवढी दाखविण्यात आली आहे. यात सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे दीड लाख बालके ही कमी व तीव्र कमी वजनाची आढळून आली आहेत. राज्यातील आंगणवाडय़ांमधील बालकांना योग्य व सकस पोषण आहार मिळावा यासाठी आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभागाने एकत्रितपणे पोषण आहाराचे धोरण निश्चित करण्याचे सुस्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही विभागाच्या सचिवांना १२ जानेवारी २०१६ रोजी दिले होते. तीन महिन्यात त्यांनी आपले अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे अपेक्षित असताना अद्यापि हे आदेश सादर करण्यात आले नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बारा वर्षांपूर्वीचा डॉ. बंग यांचा अहवाल जन्म व मृत्यूची योग्य नोंद नसणे, आंगणवाडी सेविकांपासून मदतनीसांपर्यंत अनेक पदे रिक्त असणे, डॉक्टरांची रिक्त पदे, परिचारिका तसेच आरोग्य सेवकांची अपुरी संख्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून उपकेंद्रांची दुरवस्था तसेच पावसाळ्यात रुग्णांपर्यंत पोहचण्यात येणाऱ्या अडचणी आदींचा र्सवकष विचार करून बालकांमधील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने डॉ. अभय बंग यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर समितीच्या शिफारशींचा विचार घेऊन अंमलबजावणी करणारा लेखी आदेश शासनाने ५ जुलै २००५ रोजी जारी केला होता. त्यानंतर आता ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात आला, तरी परिस्थिती बदलत नाही, याचे हे बोलके उदाहरण आहे, अशी कुजबुज खात्यातील वरिष्ठांमध्येच सुरू आहे.
