मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्हयांमध्ये तापमान ४०-४५ अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेच्या तीव्रतेमुळे जलद वितरण अर्थव्यवस्थेसमोर कामगारांची सुरक्षा, प्लॅटफॉर्मचे उत्तरदायित्व आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांसारखे प्रश्न उभे राहिले आहेत. खाद्यपदार्थ आणि किराणा मालाची डिलिव्हरी करणारे कर्मचारी दीर्घकाळ उन्हात काम करत आहेत, तर दुसरीकडे प्लॅटफॉर्म्सना जलद डिलिव्हरीची आश्वासने आणि कामकाजावरील दबाव यांच्यात संतुलन साधावे लागत आहे.
यंदा उन्हाचा तडाखा जास्त आहे. राज्यातील अनेक शहरातील तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले आहे. उन्हाची तीव्रता जास्त असल्याने दुपारच्या वेळी नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. मात्र डिलिव्हरी रायडर्स ग्राहकांना (नागरिकांना) १० ते ३० मिनिटांत अपेक्षित असलेले किराणा सामान, औषधे आणि खाद्यपदार्थ पोहोचवत आहेत. कामाचा वेग कमी केला तर कमाई कमी होऊ शकते, प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार नाही, ऑर्डर्स कमी होण्याच्या भितीमुळे गिग कामगार दुपारच्या रखरखत्या उन्हात देखील काम करीत आहेत. याचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
उष्णतेमुळे वितरणाचा वेग मंदावतो, तेव्हा हा खर्च कोण उचलतो? असा प्रश्न सध्या वाणिज्य उद्योगासमोर उभा राहिला आहे. देशात ”गिग इकॉनॉमी” वेगाने विस्तारत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारतात १२ दशलक्ष गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार होते, तर नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार २०२९-३० पर्यंत ही संख्या २३.५ दशलक्षपर्यंत वाढू शकते. वाढते तापमान आणि ॲप-आधारित डिलिव्हरीवरील वाढते अवलंबित्व यामुळे इन्स्टंट डिलिव्हरीच्या अर्थशास्त्राचीच कसोटी लागली आहे.
क्यूकॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीत वितरणाच्या कामात बदल केले आहेत. पावसाळ्यातील परिस्थितीत होणाऱ्या विलंबाबद्दल ग्राहकांना अनेकदा पूर्वसूचना दिली जाते. काही प्रकरणांत, कंपन्या खराब हवामानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पावसाळी अधिभार किंवा प्रोत्साहन योजना लागू करतात. उन्हाळ्यात मात्र डिलिव्हरीची वेळ औपचारिकपणे वाढवली जात नाही. तर उलट डिलिव्हरीचा वेग कायम ठेवण्याचा दबाव असल्याने कामगारांसाठी अवघड पेच निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जुलै २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनेत उष्णतेच्या लाटांदरम्यान गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या असुरक्षिततेची विशेषतः दखल घेतली आहे. सूचनेनुसार, आयएमडीने जाहीर केलेल्या ऑरेंज आणि रेड अलर्टदरम्यान सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत बाहेरील कामे स्थगित करण्याची आणि कामगारांना कोणत्याही दंडाशिवाय कामातून बाहेर पडण्याची मुभा देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र देशात व्यावसायिक सुरक्षा संरक्षणाच्या बाबतीत अजूनही उणिवा आहेत.
प्लॅटफॉर्म्सना तीव्र उष्णतेच्या इशाऱ्यांदरम्यान शिफ्ट्सची पुनर्रचना करण्याचे आणि कामगारांना कामातून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले असले तरी, नुकसानभरपाई संरक्षणाच्या अभावामुळे आर्थिक भार पुन्हा कामगारांवर येत रायडर्स पाणी पिण्यासाठी किंवा विश्रांतीसाठी अधिक वेळा थांबल्याने ऑर्डर्स कमी होतात. त्यामुळे कमाईवर परिणाम होतो. परिणामी, आर्थिक गणित कोलडमत असल्याने नाईलाजास्तव गिग कामगारांना उन्हात काम करावे लागते.
