मुंबई : केंद्रीय यंत्रणांच्या नावाखाली राज्यात प्रशासकीय यंत्रणा वसुलीचे षडम्यंत्र रचत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. प्राप्तिकर अधिकारी असल्याचे भासवून अंगडीया आणि व्यापाऱ्यांकडून वसुली करीत असल्याचे उघड झाल्यानंतर सरकारने पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांना निलंबित केले आहे. भाजपचे आशीष शेलार यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून याकडे सरकारचे लक्ष वेधताना सरकारच्या कारवाईचे स्वागत करताना केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या नावाने वसुलीचे षडम्यंत्र सुरू असल्याचा आरोप केला. त्रिपाठी यांच्याप्रमाणेच राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अशा प्रकारे केंद्रीय यंत्रणांच्या नावाचा वापर करून वसुली तर करीत नाही ना? केंद्रीय यंत्रणांना बदनाम करण्याचे षडम्यंत्र तर राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये शिजत तर नाही ना? त्रिपाठीसारखे अन्य कोणी अधिकारी वसुली तर करीत नाही ना? त्यांच्या पाठिशी कोण उभे आहे, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत़ ही गंभीर बाब असून, शासनाने त्याची तातडीने दखल देऊन चौकशी करावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना शासन याची गंभीर दखल घेत असून चौकशी केली जाईल, असे वळसे पाटील यांनी सांगितले. गर्भिलगनिदान करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई राज्यात गर्भिलगनिदान करणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई केली जाणार असून गर्भिलगनिदान करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. तपासणी मोहिमेत ७३ केंद्रे दोषी आढळली असून त्यातील १५ केंद्र कायमची बंद करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. देशातील इतर राज्यांनी मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राबविलेल्या योजनांचा अभ्यास करून त्याची राज्यातलही अंमलबजावणी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले उस्मानाबाद जिल्ह्यात गर्भिलगनिदान करण्यात येत असल्याचा तसेच राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनाविषयी डॉ.भारती लव्हेकर, नाना पटोले, हरिभाऊ बागडे आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील उत्तरात टोपे यांनी राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढतच आहे. दरहजारी मुलांमागे मुलींचा जन्मदर सन २०१५मध्ये ९०७ होता. तो सन २०१९-९१९ झाल्याची माहिती दिली. क्रीडाभवन संचालक मंडळाच्या लवकरच निवडणुका महापालिकेच्या क्रीडाभवनच्या (जिमखाना) च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका लवकरच घेण्यात येतील. शिवाजी पार्क येथील जागेत महापौरांचे निवासस्थान प्रस्तावित असून अन्य जागी क्रीडाभवन करता येईल. आझाद मैदान येथील क्रीडाभवनच्या इमारतींच्या डागडुजी व अन्य कामांसाठी महापालिकेने पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिदे यांनी प्रसाद लाड, सुनील शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून ही क्रीडाभवने बंद असल्याने मुंबईकरांना खेळांच्या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. खासगी क्रीडासंस्थांमध्ये सदस्यत्वासाठी लाखो रुपये मोजणे अनेकांना परवडत नाही, असे लाड यांनी स्पष्ट केले. अनेक खासगी क्रीडा संस्थांना (क्लब) शासनाने जागा दिल्या असून आयएएस अधिकाऱ्यांना सेवेत असेपर्यंत सदस्यत्व दिले जाते. त्याप्रमाणे आमदारांनाही सदस्यत्व मिळावे, असा मुद्दा काही सदस्यांनी उपस्थित केल्यावर याप्रकरणी उचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. पुलाच्या कामातील भ्रष्टाचाराचा आरोप फेटाळला महापालिकेच्या स्थायी समितीने कालिनातील मारवाह पुलाचे काम ए. आर. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला विनानिविदा दिले असून त्यात भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत केला. मात्र करोनाकाळात सेव्हन हिल्स रुग्णालयाकडे जाण्यासाठी हा जवळचा पूल असून निविदा मागविण्यात अधिक वेळ गेला असता. त्यात कोणताही भ्रष्टाचार नसल्याचे नगरमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मुंबईतील १६ लाख सदनिकाधारकांना मालमत्ता करमाफीचा लाभ मुंबई : मुंबईतील २३ लाख निवासी सदनिकाधारकांपैकी १६ लाख रहिवाशांना ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या मालमत्ता करमाफीचा लाभ होणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. आमदार रमेश पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना काही सदस्यांनी कोळीवाडे, आदिवासी पाडे, गावठाण्यातील ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांनाही या निर्णयाचा लाभ देण्याची मागणी केली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांचा तेथील नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या आधारावर विकास करण्यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध ही पथदर्शी योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी तीन वर्षांकरिता ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेचा आराखडा व अंमलबजावणी करण्यासाठी माजी राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुरत्न कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना राबविण्याची घोषणा केली होती.
