जल जीवन मिशनचे पाणी दुप्पटीने महागले; ‘कॅग’च्या अहवालात ताशेरे

जलजीवन मिळन अभियानासंदर्भातील कॅगचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. त्यामध्ये कॅगने सन २०१९ ते २४ या कालावधीत राज्यात जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणल्या आहेत. अपुरे नियोजन, सर्वेक्षणातील त्रुटी, कामांच्या अंमलबजावणीत झालेला विलंब आणि योजनांमध्ये वारंवार करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अभियानाच्या खर्चात मूळ अंदाजापेक्षा दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.जल जीवन मिशनसाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये १३ हजार ६६८कोटींचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मार्च २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी २७ हजार ५५९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून २६ हजार ४१० कोटींचा खर्च झाला. तरीही सर्व ग्रामीण कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नसल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्यातील १.३८ कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी ४८.४४ लाख कुटुंबांकडे नळजोडणी होती. सन २०१९ ते २०२४ या कालावधीत ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ १२ हजार ७०३ (२४.६४ टक्के) योजना पूर्ण झाल्या, तर ३८ हजार ८५७ (७५.३० टक्के) योजना अद्याप प्रगतीपथावर आहेत. काही योजनांमध्ये मूलभूत सर्वेक्षणच करण्यात आले नाही. ग्राम कृती आराखडे तयार करण्यात आलेले नाहीत. तसेच खात्रीशीर जलस्रोत निश्चित न करताच अनेक योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यातील ५१ हजार ५६० योजनांपैकी १३ हजार ८३५ (२७ टक्के) योजनांच्या खर्चात वाढ करावी लागली.अतिरिक्त वस्तींचा समावेश, जलस्रोत किंवा जमिनीतील बदल, अतिरिक्त कामे आणि निविदेपेक्षा जास्त दराने कामे मंजूर झाल्याने ९ हजार ६०८कोटींची अतिरिक्त खर्चवाढ झाल्याचे अहवाल म्हटले आहे.

राज्यातील एक कोटी ४६ लाख ग्रामीण कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट असताना मार्च २०२४ पर्यंत केवळ एक कोटी २५ लाख कुटुंबांनाच घरगुती नळजोडणी देण्यात आली. तसेच जिल्हा कृती आराखड्यात १.०८ लाख कुटुंबांचा समावेशच करण्यात आला नसल्याचेही लेखापरीक्षणात आढळले आहे.

ही योजना गतीमान होण्यासाठी केंद्र व राज्याचा निधी वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी निधी नियोजन मजबूत करावे, न वापरलेल्या निधीवरील व्याज वेळेत एकत्रित निधीत जमा करावे व उपयुक्तता प्रमाणपत्रे आणि लेखापरीक्षण हिशेब वेळेत सादर करावेत तसेच अंतर्गत नियंत्रण आणि नियमित देखरेखीच्या माध्यमातून अनाठायी खर्च टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याच्या शिफारसी कॅगने राज्य सरकारला केल्या आहेत.