अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहीणींसाठी सरकारचे २१ हजार कोटी पाण्यात !

मे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विरोधात निकाल लागला होता.. महायुतीच्या तिन्ही पक्षांना मिळून फक्त १७ जागा मिळाल्या. या उलट महाविकास आघाडीला ३१ जागांवर विजय मिळाला. त्यावरुन चार महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले होते. मतदारांचा हाच कौल राहिला तर महाविकास आघाडीला राज्यात १८० जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला जात होता. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हा पराभव गांभीयाने घेतला. तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीची सत्ता आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

मध्य प्रदेश सरकारने मार्च २०२३ मध्ये सुरु केलेली ‘लाडली बहना’ योजना यशस्वी ठरली होती. ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला होता. काही उच्च अधिकारी मध्य प्रदेशात पाठविण्यात आले. त्यांनी सर्व माहिती आणली. राज्य सरकारने जुलै २०२४ पासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली. अर्ज भरेल, त्या महिलेला या योजनेचा १५०० रुपये लाभ देण्यास सुरुवात झाली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोन टप्यात विधानसभा निवडणूका होणार होत्या. तोपर्यंत या योजनेतील लाभार्थींची नोंदणी करण्यात आली. मतदारांना हे शासकीय प्रलोभन होते. या योजनेत पात्र अपात्र महिलांनी सरसकट अर्ज भरले. ही संख्या अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी दोन कोटी ४७ लाख झाली. तेवढया लाडक्या बहीणी पात्र समजून त्यांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले गेले. एवढया मोठया संखेला हे अनुदान देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाला ३, ६०० कोटी रुपये महिन्याला लागत होते. ही तोंडमिळवणी करण्यासाठी सरकार आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी महिला विकास विभागाकडे वळवित आहे. लाडक्या बहीण योजनेत आदिवासी व अनुसूचित जाती जमातीच्या महिला असल्याने त्यांना या विभागाकडून घेण्यात येणारा निधी दिला जातो. या योजनेचा फायदा महायुती सरकारला झाला.

. नोव्हेंबर २०२४ पासून या योजनेची पडताळणीला हळहळू सुरुवात झाली. या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असल्याची स्पष्ट झाले. सरकारी कर्मचारी असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या दहा हजाराच्या घरात होती. अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिला तर लाखोच्या घरात आहे. घरात चार चाकी वाहन असलेल्या महिलांनी या योजनेचा लाभ सोडला नाही. परराज्यातील काही महिला आढळून आल्या. या योजनेतील डेटा शुध्दीकरण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देऊन मार्च २०२६ पर्यंत लाडक्या बहीणींची पात्र अपात्रता शोधण्यासाठी केवायसी मुदत देण्यात आली. एक कोटी ९० लाख लाडक्या बहीणींना केवायसी केली आहे. यातील एक कोटी ७५ लाख लाडक्या बहीणी पात्र ठरलेल्या आहेत. दोन कोटी ४७ लाख लाडक्या बहीणींतून एक कोटी ७५ लाख पात्र बहीणी वजा करता ७१ लाख लाडक्या बहीणी अपात्र ठरल्याचे मार्च अखेर पर्यंत स्पष्ट झाले. या ७१ लाख लाडक्या बहीणी आता नावडत्या ठरल्या असल्या तरी सरकारने त्यांना गेली २० महिने अनुदानाचा लाभ दिला आहे. त्यांच्यावर सुमारे २१ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. करदाता नागरीकांच्या खिशातील हा निधी सरकार देत आहे. तेव्हा अपात्र बहीणींना गेली २० महिने देण्यात येणाऱ्या निधीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.