मुंबई: राज्यातील जमीनी किंवा उंच इमारतीमधील फ्लॅटच्या कायदेशीर मालकीची सरकारी हमी देणारा जमीन मालकी हक्क कायदा राज्यात लवकरच लागू होणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक मालमत्ता किंवा फ्लॅट धारकाला सरकारमान्य डिजिटल प्राॅपर्टी कार्ड देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
राज्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या अत्याधुनिक प्रणालींचे विशेष कार्यक्रमात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ व ‘महाभूमी स्टॅक’ या प्रणालींचे सविस्तर सादरीकरण केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “विकसित भारत” संकल्पनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संयुक्तपणे जिल्हानिहाय ‘लँड बँक’ तयार केली आहे. कायद्यानुसार वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेत्तर जमीन किंवा दुप्पट अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. योग्य जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून राज्यात ३३ हजार ५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७ हजार ५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन अशी मोठी ‘लँड बँक’ डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली असून एका क्लिकवर सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाईन व तात्काळ मिळून मोठे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाभूमी स्टॅक
युपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने ‘महाभूमी स्टॅक’ ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे.यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त नागरिक सध्या याचा लाभ घेत आहेत. या प्रणालीमुळे कोणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना ऑनलाईन एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार आहे.
जमीन मालकी हक्क कायदा
देशात प्रथमच नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची कायदेशीर सरकारमान्य मालकी देण्यासाठी जमीन मालकी हक्क कायदा करण्यात येणार आहे. यामध्ये जमीन किंवा राहत्या घराची सर्व माहिती, रेडी रेकनरप्रमाणे होणारी किंमत, मालमत्तेशी सबंधित अन्य सर्व माहिती, कोणता वाद आहे का याबाबतची सर्व माहिती डिडिटल प्राॅपर्टी कार्डाच्या माध्यमातून दिली जाणार असून क्यु आर कोडच्या आधारेही लोकांना माहिती पाहता येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यभरात आता जमीनीची मोजणी केल्यावरच त्याची नोंदणी होणार असून किंमान १५ दिवसात मोजणी करण्याची व्यवस्था उभारली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
