मुंबई : विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधरच्या पाच मतदारसंघांतील निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा प्रभाव असलेल्या नागपूरमध्ये शिक्षक मतदारसंघाची हक्काची जागा भाजपने गमावली. निवडणुकीत महाविकास आघाडीने वर्चस्व राखल्याचे चित्र आहे. अमरावतीमध्ये भाजप उमेदवार पिछाडीवर होता. कोकण शिक्षक मतदारसंघाची जागा मात्र भाजपने जिंकून महाविकास आघाडीवर मात केली. नाशिकमध्ये अपेक्षेप्रमाणे अपक्ष सत्यजित तांबे यांनी २९ हजारांहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळवला. मराठवाडय़ाची जागा राष्ट्रवादीने कायम राखली आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नागपूरमध्ये शिक्षक मतदारसंघात भाजपने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराचा पराभव झाला. नागपूर पदवीधर, जिल्हा परिषदेनंतर नागपूर शिक्षक मतदारसंघही भाजपने गमावला. भाजपच्या या साऱ्या धुरिणांना हा मोठा धक्का मानला जातो. नागपूर शिक्षकमध्ये महाविकास आघाडीत ही जागा कोणी लढवावी, यावरून गोंधळ झाला होता. सुरुवातीला ही जागा आघाडीत शिवसेनेला सोडण्यात आली होती. पण, सत्यजित तांबे यांच्या बंडानंतर नागपूर आणि नाशिकच्या जागांमध्ये शिवसेना व काँग्रेसमध्ये अदलाबदल झाली. ही जागा काँग्रेसच्या वाटय़ाला आल्यानंतर उमेदवारीवरून पक्षात गोंधळ झाला. माजी मंत्री सुनील केदार यांनी पक्षाच्या अन्य नेत्यांचा विरोध डावलून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुधाकर अडबाले यांच्या उमेदवारीचा आग्रह धरला. शेवटच्या क्षणी उमेदवारी देऊनही अडबाले यांनी या मतदारसंघात विजय प्राप्त केला. अडबाले यांनी भाजप पुरस्कृत विद्यमान आमदार नागो गाणार यांचा ८४८९ मतांनी पराभव केला. नागपूर पदवीधरपाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघाची जागा जिंकून काँग्रेसने भाजपला मोठा धक्का दिला. नागपूरमधील मतदार काँग्रेसच्या बाजूने आहेत, हे पदवीधरनंतर शिक्षक मतदारसंघाच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांनी व्यक्त केली. कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शेकापचे बाळाराम पाटील यांचा १० हजार मतांनी पराभव केला. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या म्हात्रे यांना भाजपने आयात केले होते. ‘आर्थिकदृष्टय़ा तगडय़ा’ मानल्या जाणाऱ्या म्हात्रे यांचा भाजपला फायदाच झाला. गेल्या वेळी शेकापचे बाळाराम पाटील यांनी भाजपची ही हक्काची जागा खेचून आणली होती. यंदा मात्र भाजपच्या म्हात्रे यांच्यासमोर पाटील टिकू शकले नाहीत. कोकण शिक्षक ही जागा पुन्हा मिळविण्यात भाजपला यश आले. पण, भाजपला स्वत:चा उमेदवार उभा करता आला नाही, अशी खंत पक्षाच्या नेत्यांनी विजयानंतरही व्यक्त केली. औरंगाबाद पदवीधरमध्ये राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार विक्रम काळे यांची विजयाकडे आगेकूच सुरू होती. पहिल्या फेरीपासून काळे हे आघाडीवर होते. मात्र, तिरंगी लढत चुरशीची पाहायला मिळाली. नाशिक पदवीधरमध्ये अपेक्षेनुसार अपक्ष सत्यजित तांबे यांनी आघाडी घेतली. तांबे यांनी महाविकास आघाडीपुरस्कृत शुभांगी पाटील यांच्यावर चौथ्या फेरीअखेर २६ हजार ३८५ मतांनी आघाडी घेत विजयाचा मार्ग प्रशस्त केला. चौथ्या फेरीअखेर तांबे यांना ६० हजार १६१ तर पाटील यांना ३३ हजार ७७६ मते मिळाली. मतमोजणीची एक फेरी बाकी होती. अमरावती पदवीधरमध्येही काँग्रेसचे धीरज लिंगाडे आणि भाजपचे विद्यमान आमदार डॉ. रणजित पाटील यांच्यात चुरशीची लढत झाली. पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीअखेर काँग्रेसचे उमेदवार धीरज लिंगाडे हे २ हजार ३१३ मतांनी आघाडीवर असून, त्यांना ४३ हजार ३४० मते, तर डॉ. रणजित पाटील यांना ४१ हजार २७ मते मिळाली. आत्मचिंतनाची गरज नाही : बावनकुळे नागपूर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार रिंगणात नव्हता. पक्षाने पुरस्कृत केलेला शिक्षक परिषदेचा उमेदवार रिंगणात होता. कदाचित, भाजपचा उमेदवार उभा असता तर चित्र वेगळे दिसले असते. यामुळे नागपूर शिक्षक मतदारसंघातील पराभवाचे आत्मचिंतन करण्याची गरज नाही, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवरून केलेला प्रचार भाजप किंवा पुरस्कृत उमेदवारांना काहीसा त्रासदायक ठरला. पण, ही योजना २००५ मध्ये राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेच लागू केली होती, असे सांगत भाजपचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेला विरोध भाजपच्या अंगलट? * निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना हा प्रचाराचा केंद्रिबदू ठरला होता. हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास नकार देत आकडेवारी सादर केली होती. * या भाषणाची चित्रफीतच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी समाजमाध्यमातून प्रसारित केली होती. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा तापदायक ठरू लागल्याने आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सारवासारव करीत सरकार जुनी योजना लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचे जाहीर केले. * मात्र त्यास बराच उशीर झाला आणि जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यावर प्रचारात भर देणाऱ्या उमेदवारांना यश मिळाले. आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा भाजप व शिंदे गटाला त्रासदायक ठरू शकतो.
