मुंबई: महाराष्ट्र लोक आयुक्त संस्थेतील शासन नियुक्त चार नव्या सदस्यांच्या दिमतीला लवकरच नवीकोरी वाहने येणार आहेत. सदस्यांना वाहन सुविधा पुरविण्यासाठी सरकार प्रत्येकी ३० लाख रुपये मोजणार आहे. त्यामुळे वाहन खरेदीवर एकूण १ कोटी २० लाखांहून अधिक खर्च होईल. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.
राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात लोक आयुक्त संस्थेची पुनर्रचना केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. या संस्थेच्या सदस्यपदी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासह न्यायिक सदस्य म्हणून सुरेंद्र तावडे आणि सुवर्णा केवले यांची वर्णी लागली आहे. या सदस्यांनी १४ ऑगस्ट रोजी राजभवन येथे पदाची शपथ घेतली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य वाहन आढावा समितीच्या मंजुरीनंतर लोक आयुक्त संस्थेच्या सदस्यांसाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपये किमतीच्या मर्यादेत वाहन खरेदी करण्यात येणार आहे. या किमतीतून वस्तू आणि सेवा कर, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहन खरेदीचा खर्च आणखी वाढणार आहे.
वाहन संख्येत वाढ
दरम्यान, राज्य वाहन आढावा समितीने लोक आयुक्त कार्यालयाच्या वाहन संख्येत वाढ केली आहे. यापूर्वी लोकायुक्त कार्यालयासाठी चार वाहने मंजूर होती. आता मंजूर वाहनांची संख्या सातवर पोहचली आहे . लोक आयुक्त संस्थेतील सचिवांनाही एक वाहन मंजूर करण्यात आले आहे.
