मुंबई : गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल बांधण्याचा प्रकल्प गर्दी कमी करण्याच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, असा दावा महाराष्ट्र मेरिटाईम मंडळाने उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच, या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे.
क्लीन ॲण्ड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनने या प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, मेरिटाईम मंडळाने सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व आपली भूमिका स्पष्ट केली. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करताना प्रकल्पासाठी गेट वे येथील संरक्षक भिंत पाडण्याच्या आणि आधीच सुरू केलेल्या ढिगारा उपसण्याच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तथापि, आधी उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, याचिकाकर्ते परवानगीला आव्हान देण्याच्या नावाखाली दशकभरापासून सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या धोरणात्मक निर्णयाला विरोध करत आहेत. स्थानिक रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करून याचिकाकर्ते व्यापक सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि वैयक्तिक गैरसोयींचा आधार घेऊन प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा मेरिटाईम मंडळाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
हा प्रकल्प अपोलो बंदर येथील रेडिओ क्लबजवळ असून गेट वे ऑफ इंडिया येथे नाही. नौदलाने सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त केल्यानंतर प्रकल्पात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, गेट वे येथून सुरू होणाऱ्या जेट्टीच्या जागेत बदल करून ती रेडिओ क्लब येथे निश्चित करण्यात आली, असेही मेरिटाईम मंडळाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गेटवेला लागून असलेल्या सध्याच्या पाच जेट्टी शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत आणि या प्रवाशांची संख्या वर्षाला अंदाजे ३० ते ३५ लाख असून ती हाताळणे कठीण आहे. त्यापैकी एक जेट्टी केवळ अणु संशोधन केंद्रासाठी राखीव आहे. उर्वरित जेट्टी या जुन्या, असुरक्षित असून तेथे प्रतीक्षा क्षेत्रे, आपत्कालीन सेवा आणि तपासणी क्षेत्रे यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, असेही मेरिटाईम मंडळाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. फेरी प्रवाशांना पर्यटकांपासून वेगळे करणे, वाहनांची वाहतूक सुलभ करणे आणि सुरक्षितता वाढवणे हा नव्या जेट्टीचा उद्देश आहे. महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, वाहतूक पोलीस आणि पुरातन वास्तू वारसा समिती यांच्याकडून सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवण्यात आल्याचा दावाही मेरिटाईम मंडळाने केला आहे.
