मुंबई : महाराष्ट्रामधील तीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रथमच खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र तो देताना राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी फक्त ४० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या तब्बल २३५ जागा कमी होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून याबद्दल विद्यार्थी, पालक व विद्यार्थी संघटनांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने अहिल्यानगर येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनचे वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथील एन. के. पी. साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि नागपूर येथील रणजित देशमुख डेंटल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर या तीन महाविद्यालयांना खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यातील दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मिळून एमबीबीएसच्या ४०० जागा आहेत, तर दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात बीडीएसच्या १०० जागा आहेत. मात्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी) जाहीर केलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमानुसार या खासगी विद्यापीठांमधील एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी केवळ ४० टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असतील. उर्वरित जागा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणार आहेत.
आतापर्यंत या तिन्ही महाविद्यालयांतील फक्त १५ टक्के जागा संस्थास्तरासाठी उपलब्ध होत्या. उर्वरित जागा या नियमित फेरीअंतर्गत भरण्यात येत होत्या. या सर्व जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत होते. मात्र नव्या नियमानुसार या खासगी विद्यापीठांमधील फक्त ४० टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा जवळपास २३५ ने कमी होणार आहेत. खासगी विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळालेल्या या तिन्ही महाविद्यालयांतील जागा पूर्वी संस्थात्मक कोट्यासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होत्या. या बदलामुळे नुकसान होणार असल्याचे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.
‘आर्थिक लुटीचा मार्ग मोकळा’
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ४० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २३५ जागा कमी होणार आहेत. तसेच, या महाविद्यालयांच्या शुल्कावर राज्य सरकारचे निर्बंध राहणार नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून मनमानी शुल्क आकारण्याचा व त्यांच्या पालकांची आर्थिक लूट करण्याचा मार्ग या महाविद्यालयांसाठी मोकळा होणार असल्याची टीका युवासेना सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केली.
खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, पुढील फेऱ्यांमध्ये त्यांच्या जागांचा समावेश करण्यात येईल, मात्र पहिल्या फेरीत या जागांचा समावेश नसेल. तसेच या महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या कोणत्याही शिष्यवृत्ती वा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू राहणार नाही. तसेच या विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने निश्चित केलेले शुल्क महाविद्यालयास लागू राहणार असल्याची माहिती सीईटी कक्षातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला असला, तरीही या महाविद्यालयांना राज्य वा राष्ट्रीय प्रवेश प्राधिकरणाद्वारेच प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागेल, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
