मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) सर्व सदस्यांची नियुक्ती निवडणूक प्रक्रियेऐवजी नामनिर्देशित पद्धतीने करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. एमएमसीच्या निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी व मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा यासाठी ‘हिलिंग हॅंड युनिटी पॅनेल’ने थेट सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवले आहे. तसेच असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट (एएमसी) आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीने (मास) या डॉक्टरांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून हा परिषदेच्या मूळ हेतूवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न असून इतक्या महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदलासाठी सरकारने डॉक्टरांच्या विविध संघटनांशी संवाद साधणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविले आहे.
अंतिम निर्णयापूर्वी डॉक्टरांशी सल्लामसलत आवश्यक
एमएमसी ही राज्यातील वैद्यकीय व्यवसायाची नोंदणी, नियमन, व्यावसायिक मानके आणि नैतिकतेवर देखरेख करणारी महत्त्वाची वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे तिची रचना आणि कार्यपद्धती या केवळ वैद्यकीय क्षेत्रापुरत्या मर्यादित नसून व्यापक सार्वजनिक हिताशी निगडित आहेत. त्यामुळे एमएमसीची विद्यमान निवडणूक रद्द करून सर्व सदस्यांची नामनिर्देश पद्धतीने नियुक्ती करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे डॉक्टरांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना कायद्याच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अनुषंगानेच पावले उचलावी, अन्यथा संभाव्य कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता एएमसीचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रशांत केरकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व डॉक्टरांचे मत विचारात घेऊन पारदर्शक आणि सल्लामसलत करून निर्णय घेण्याची मागणी एएमसीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने सरकारला समज द्यावी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १३ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत एमएमसी निवडणुका रद्द करून नामनिर्देशन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप होत असून, सुमारे २ लाख १३ हजार नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या हक्कांवर परिणाम होत आहे. २६ एप्रिल २०२६ रोजी होणारी निवडणूक लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, निवडणूक प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत आणि न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांनुसार पार पाडावी, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी ‘हिलिंग हॅंड युनिटी पॅनेल’कडून करण्यात आली आहे. याशिवाय, संभाव्य अध्यादेशाद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप रोखण्याचेही आणि मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांना समज द्यावी, अशी मागणी ‘हिलिंग हॅंड युनिटी पॅनेल’चे समन्वयक डॉ. तुषार जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
एमएमसीवर ताबा मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे सुधारणा नसून लोकशाहीवर घाला आहे. एमएमसीसारख्या संस्थांवर संपूर्ण ताबा मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे परिषदेच्या मूळ हेतूवरच घाला घालण्यात येत आहे. एमएसी ही वैद्यकीय व्यवसायाची नोंदणी आणि नियंत्रण करते, त्यामुळे वैद्यकीय व्यवसायात कार्यरत
सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे, डॉक्टरांच्या अडचणींची जाणीव असणारे प्रतिनिधी असावेत, म्हणूनच ही लोकशाहीविरोधी तरतूद आपण रद्द करावी, अशी मागणी ‘मास’ने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
