मंत्र्यांच्या तक्रारीनंतर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची संख्या वाढणार, किमान २५ कर्मचाऱ्यांची मागणी

मंत्री कार्यालयात उसनवारी तत्त्वावर आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे दिले होते. त्यानुसार मंत्री कार्यालयातील उसनवारी आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्याने मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे. उसनवारी आणि तोंडी आदेश नियमावलीत बसत नसल्याने आता प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचीच संख्या वाढवा असा आग्रह मंत्र्यांनी धरला आहे. सध्या राज्यमंत्र्यांकडे केवळ १४ आणि कॅबिनेट मंत्र्यांकडे १६ अधिकारी- कर्मचारी नेमण्याची तरतूद आहे. मंत्री कार्यालयात किमान २५ ते ३० अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे पत्र सर्वच मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या असलेल्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचा आकृतीबंध हा १९९३ आधीचा असून त्यानंतर लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि मंत्र्यांकडे कामांसाठी येणारा जनरेटा या अनुषंगाने मंत्री कार्यालयातील कामही वाढले आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याची जबाबदारी पार पाडताना तसेच नेमून दिलेल्या खात्याची कामे पार पाडताना आधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे म्हणणे मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडले आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाला याविषयीचा आकृतीबंध तयार करून राज्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी नेमकी किती अधिकाऱ्यांची संख्या करता येईल, याविषयीच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार आता सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच सुधारित आकृतीबंध काढण्यात येणार आहे. या निर्णयाने मंत्री कार्यालयातून कार्यमुक्त झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा परतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मंत्री आस्थापनेचा सध्याचा आकृतीबंध

१४ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे १६ आणि १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण ९०४ पदे मंजूर आहेत.