मुंबई : राज्यात मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याची चिंताजनक बाब नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी)२०२४ च्या अहवालातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात बेपत्ता होणाऱ्या बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण ५७.१ इतके टक्के आहे. या अहवालातून महाराष्ट्रातील बालसुरक्षेच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
एनसीआरबीच्या अहवालाचे ‘चाइल्ड राइट्स अँड यू’ (क्राय) या स्वयंसेवी संस्थेने विश्लेषण करून संबंधित बाब समोर आणली. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये देशभरात बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची तब्बल १ लाख ८७ हजार ७०२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. म्हणजेच दररोज सरासरी ५१४ हून अधिक गुन्हे, तर दर तासाला २१ पेक्षा अधिक बालकांविरुद्ध गुन्हे घडत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेल्या दशकातील आकडेवारीचा विचार केला असता, २०१४ मध्ये देशभरात बालकांविरुद्ध ८९ हजार ४२३ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. त्यात २०२४ पर्यंत सुमारे ११० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. करोनाकाळात २०२० मध्ये काहीशी घट दिसली असली तरी त्यानंतर गुन्ह्यांचा आलेख पुन्हा वेगाने वाढताना दिसत आहे.
देशभरात बेपत्ता होणाऱ्या बालकांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. २०२३ मध्ये एक लाख ३८ हजार ६०९ बेपत्ता बालकांची प्रकरणे समोर आली होती. पुढील वर्षात म्हणजेच २०२४ मध्ये त्यात वाढ होऊन बेपत्ता मुलांची संख्या १ लाख ४७ हजार १७५ वर पोहोचली. म्हणजेच एका वर्षात ६.२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे समजते. धक्कादायक बाब म्हणजे बेपत्ता बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. राष्ट्रीय स्तरावर २०२४ मध्ये बेपत्ता झालेल्या बालकांपैकी ७५.६ टक्के मुली होत्या. बेपत्ता मुलींच्या संख्येत ८.४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून मुलांच्या प्रकरणांत ०.२ टक्क्यांची किरकोळ घट झाली आहे. साधारण १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुले आणि मुलींचा त्यात समावेश आहे. बेपत्ता बालकांच्या एकूण प्रकरणांपैकी ५१.३ टक्के प्रकरणे या वयोगटातील आहेत.
राज्यात मुली असुरक्षित
महाराष्ट्रातील बेपत्ता बालकांच्या आकडेवारीत मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात २०२४ मध्ये ३ हजार ४९५ नवीन बेपत्ता बालकांची नोंद झाली. त्याचवेळी मागील वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणांसह एकूण संख्या ५ हजार ५४० इतकी झाली. त्यात २ हजार ५७ मुली आणि १ हजार ४३८ मुले बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. सक्रिय प्रकरणांमध्ये ३ हजार १६५ मुली, २ हजार ३७२ मुले आणि ३ तृतीयपंथी बालकांचा समावेश होता.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुन्हे
बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचेही या विश्लेषणातून समोर आले आहे. राज्यात २०२४ मध्ये बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची २४ हजार १७१ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात २२ हजार २२२ आणि मध्य प्रदेशात २१ हजार ९०८ प्रकरणे नोंदली गेली. गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहता मध्य प्रदेशात हे प्रमाण ७६.२ इतके असून महाराष्ट्रात ६६.९ इतके आहे. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत अपहरण आणि बालकांच्या अपहरणाशी संबंधित गुन्ह्यांचे प्रमाणही महाराष्ट्रात अधिक आहे.
राज्यात २०२४ मध्ये याबाबत १२ हजार ९९४ प्रकरणे नोंदवली गेली असून ही देशातील सर्वाधिक संख्या आहे. त्यामुळे बालसुरक्षेसाठी कार्यरत यंत्रणांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शोध घेण्यात सुधारणा; तरीही धोका कायम राष्ट्रीय स्तरावर हरवलेल्या बालकांचा शोध घेण्याचे प्रमाण काहीसे सुधारल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे. २०२३ मध्ये शोध लागण्याचे प्रमाण ६४.८ टक्के होते, ते २०२४ मध्ये ६७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. मात्र बेपत्ता होणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत असल्याने ही सुधारणा समाधानकारक नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कायदेशीर प्रणाली आणि यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची हीच वेळ आहे. मुलींच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे वारंवार सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळेच चित्र समोर आले आहे.
केवळ मुलीच नाही तर मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार आणि नागरी समाज संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे मत क्राय वेस्टचे प्रादेशिक संचालक क्रिएन रबाडी यांनी व्यक्त केले.
