मुंबई : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर राज्यातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. या मोहीमेत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घेण्यात येणार असून हरित महाराष्ट्र प्राधिकरणही स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
प्रस्तावित हरित प्राधिकरण आणि ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात बैठकीत फडणवीस बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार तथा मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असून, गवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असून, लागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दर, जंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.
मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तथापी वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी १० वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपीकता, जैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी फडणवीस यांनी, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा असे आदेश दिले.
मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरी, बचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत, ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा. असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
यापूर्वी सुधीर मुनगंटीवार हे वनेमंत्री असताना ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली होती. त्यात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आल्याने महाविकास आघाडी सरकारने त्याची चौकशी केली होती.
