आमदारांना परदेश दौऱ्याचे वेध; विधिमंडळ सचिवालयाने मागवले पर्यटन कंपन्यांचे अर्ज

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळचे पिठासीन अधिकारी व विधिमंडळ सदस्यांच्या (आमदारांच्या) देशांतर्गत व परदेशातील अभ्यास दौऱ्यांसाठी पर्यटन कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. संसदीय मंडळाकडून आमदारांसाठी देशांतर्गत व परदेश अभ्यास दौरे, परिषदा आयोजित केल्या जातात. या दौऱ्यांमध्ये दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असतो. यासाठी पर्यटन कंपनीला काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. वर्षाची किमान १५ कोटींची आर्थिक उलाढाल असलेल्या कंपनीलाच हे काम दिले जाणार आहे. ही कंपनी केंद्र/राज्य सरकारकडे अधिकृतरित्या नोंदणीकृत असावी.

आंतराष्ट्रीय अभ्यास दौरे आयोजित करण्याचा सात वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असावा, शासकीय, संसदीय, मंत्रालयीन, स्वायत्त संस्थांचे परदेश दौरे आयोजित करण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव असावा. कंपनीची धारण क्षमता(होल्डिंग कपॅसिटी) तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावी. यासह इतरही अनेक अटी शर्ती आहेत. दर्जाहीन व असमाधानकारक सेवा पुरवल्याचे किंवा नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास कंपनीचे नाव यादीतून वगळण्याचा अधिकार सचिवालयाने राखून ठेवले आहेत.

परिवहन विभागातील अधिकारी जाणार जर्मनीच्या दौऱ्यावर

सर्व निर्बंध लागू असतानाच परिवहन(बंदरे) विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे तीन अधिकारी ३१ आँगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. एसएमएम हॅम्बर्ग २०२६ या आंतरराष्ट्रीय सागर व्यापार प्रदर्शनात तीन अधिकारी सहभागी होत असून परिवहन विभागाने या तीन अधिकाऱ्यांच्या जर्मनीच्या दौऱ्याला मंजुरी दिली आहे.

दौऱ्यांवरील निर्बंध आजही कायम

सरकारकडून दौऱ्यांवरील निर्बंध आजही कायम आहेत. मंत्र्यांना विनाकारण विमान किंवा हेलिकॉप्टर प्रवास टाळून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेण्याच्या सूचना आहेत. याबरोबरच वाहनताफ्यावरही निर्बंध आहेत. यामुळे मंत्र्यांबरोबरच आमदारांचीही कोंडी झाली असून विधिमंडळाने मागवलेल्या या निविदेमुळे ही कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.