मुंबई : सप्टेंबरच्या पहिल्या अकरा दिवसांत राज्यात सरासरीपेक्षा १७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. दुसरीकडे राज्यातील धरणांमध्ये केवळ ७६ टक्के पाणीसाठा जमा आहे. पावसाळ्याचा अंतिम टप्पा सुरू असताना पाऊस आणि जलसाठ्याची ही स्थिती आगामी काळातील पाणी नियोजनासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. मराठवाड्यासह पावसाची तूट असलेल्या भागांत खरीप पिकांबरोबरच पुढील काळातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
राज्यात सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून पावसाचे प्रमाण कमालीचे असमान राहिले आहे. काही भागांत जोरदार पाऊस झालेला असताना अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारली आहे. राज्याच्या १३ जिल्ह्यांत सप्टेंबरच्या सरासरीच्या ५० ते ७५ टक्के, १७ जिल्ह्यांत ७५ ते १०० टक्के, तीन जिल्ह्यांत १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर नंदुरबार जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्याची एकूण पर्जन्यमानाची सरासरी पाहता परिस्थिती समाधानकारक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक भागांत पाण्याची उपलब्धता चिंताजनक आहे.
मराठवाड्यात पावसाचा खंड अधिक जाणवत आहे. काही भागांत पिकांना पाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पावसाळा संपण्यापूर्वी समाधानकारक पाऊस झाला नाही, तर त्याचा परिणाम खरीप उत्पादनावर होणार आहे. रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध सिंचनाचे पाणीही मर्यादित होऊ शकते. या कमी पाणीसाठयांचा परिणाम पुढील उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे. धरणांमधील ७६ टक्के साठा हा राज्यासाठी सध्या दिलासादायक मानला जात आहे. तरी तो संपूर्ण राज्यातील पाण्याची स्थिती स्पष्ट करणारा निकष नाही. ज्या भागांत पावसाची तूट आहे, तेथील धरणे, तलाव आणि भूजलपातळी यांची स्वतंत्र स्थिती अधिक गंभीर आहे.
जिल्हानिहाय जलसाठ्याचा आढावा घेऊन संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांसाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली असून मंत्रिमंडळ बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. पावसाची असमानता आणि पिकांवरील परिणाम लक्षात घेऊन पीक-पाणी सर्वेक्षण करून राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली आहे. सरकारसमोर आता पावसाची तूट असलेल्या भागांमध्ये पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
