मुंबई : राज्यातील वाढते वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोटार वाहन कर कायद्यात महत्त्वाची दुरुस्ती केली आहे. विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ अंतर्गत जुन्या वाहनांवर आकारल्या जाणाऱ्या पर्यावरण (ग्रीन) करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. नव्या दरांनुसार, जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवरील कर जवळपास दुप्पट करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे.
राज्य शासनाने मोटार वाहन कर अधिनियमात महत्त्वाची दुरुस्ती करत नवीन कररचना जाहीर केली आहे. राज्यपालांच्या संमतीनंतर हा सुधारित अधिनियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून, जुन्या वाहनांवर लागू होणाऱ्या करदरांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या सुधारित तरतुदीनुसार, वाहनांच्या पहिल्या नोंदणीपासून १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दर ५ वर्षांनी कर आकारणी केली जाणार आहे.
यामध्ये वाहनाचा प्रकार आणि उत्सर्जन मानक लक्षात घेऊन कर निश्चित करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे जुन्या वाहनधारकांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता असून, पर्यावरणपूरक आणि नवीन वाहनांकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. ही सुधारणा राज्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली असून, वाहनधारकांनी नवीन नियमांची अंमलबजावणी लवकर होईल, अशी माहिती परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
दुचाकींसाठी नवे दर
- बीएस – ६ किंवा त्यापुढील मानक असलेल्या दुचाकींसाठी – दोन हजार रुपये
- बीएस – ४ किंवा त्याखालील मानक असलेल्या दुचाकींसाठी – चार हजार रुपये
पेट्रोलवर चालणाऱ्या चारचाकींसाठी
- बीएस – ६ किंवा त्यापुढील – तीन हजार रुपये
- बीएस – ४ किंवा त्याखालील – सहा हजार रुपये
डिझेल वाहनांसाठी
- बीएस – ६ किंवा त्यापुढील – साडेतीन हजार रुपये
- बीएस – ४ किंवा त्याखालील – सात हजार रुपये
चार्जिंग सुविधा बंधनकारक
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ तयार केले आहे. या धोरणानुसार, भविष्यातील निवासी, व्यावसायिक गृहनिर्माण संस्थांना विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
पथकर माफी
पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमधून होणाऱ्या वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वसनासह अनेक व्याधी झाल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत वाहनांच्या वापरात वाढ, वाहनांचे उत्पादन व वापराला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. यासाठी अटल सेतूसह सर्व पथकर नाक्यांवर विद्युत वाहनांना पथकर माफ करण्यात आला आहे.
