मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लीम धर्मियांच्या सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाचा निर्णय झाला होता. त्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र त्याचे काम टाटा समाज विज्ञान संस्थेला अद्याप देण्यात आलेला नाही. मुस्लीमांचे सर्वेक्षण झाल्यास त्यांची नेमकी परस्थिती समजेल आणि धोरणे आखणे सोपे जाईल, अशी आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मुस्लीम आमदारांनी केली.
बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तता संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत मुस्लीम आमदारांची बैठक पार पडली. त्या बैठकीला समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या आमदार सना मलिक-शेख उपस्थित होते. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी हे दूरदृश्यप्रणलीव्दारे सहभागी झाले होते.
आमदार रईस शेख यांनी मुस्लीम समाजाशी संबंधीत १२ मागण्या मांडल्या. अल्पसंख्याक विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे (‘मार्टी’) कामकाज सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लागलेला नाही. लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची मागणी प्रलंबित असून मुस्लीमांच्या सर्वेक्षणाचा विषय मार्गी लावण्याची विनंती आमदार शेख यांनी केली.
अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे कालमर्यादेत तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बैठकीत दिले. ‘मार्टी’ संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळकटी देणे, प्रशिक्षण व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बैठकीत घेतला.
हज समिती मधील जागेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करावा. अल्पसंख्याक विभागाशी प्रलंबित विषयांचा पाठपुरावा करून त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजातील युवकांना सक्षम करण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
