मुस्लिम आरक्षणाचे काय होणार? उच्च न्यायालयात ९ मार्चला सुनावणी

न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्ते आणि वकील एजाझ नक्वी यांनी सोमवारी ही याचिका सादर केली. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही.

परंतु, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतला, असे नक्वी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर ९ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली.

नक्वी यांनी याचिकेत, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी मुस्मिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत काढलेल्या शासननिर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच, सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.

सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्य़ांशी म्हणजेच मुस्लिम समुदायाशी वांशिक भेदभाव करत आहे. हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे कोणतेही तर्कसंगत कारण नसल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.

नक्वी यांनी सरकारचा १७ फेब्रुवारी रोजीचा मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल करण्याची आणि याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारचा निर्णय नेमका काय ?

नव्या शासननिर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारने २०१४ पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द केली आहेत आणि विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केले आहे, असे नवीन आदेशात म्हटले आहे.