मुंबई : राज्यातील अमली पदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी आणि व्यसनमुक्तीविषयी जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (एन ए पी डी डी आर ) अंतर्गत महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील ३ कोटी ६९ लाख ७५ हजार रुपयांच्या कृती आराखड्याला राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी ८४ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांचा निधी वितरित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १५ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
व्यसनाधीनतेची समस्या रोखण्यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नसून विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जनजागृती करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृती योजनेअंतर्गत राज्यासाठी हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण तसेच जिल्हास्तरावर नशामुक्त भारत अभियानाच्या उपक्रमांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
३६ जिल्ह्यांसाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये
शासन निर्णयानुसार, नशामुक्त भारत अभियानाच्या जिल्हास्तरीय उपक्रमांसाठी ३ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे हा निधी नियोजित आहे. या माध्यमातून जिल्हास्तरावर व्यसनमुक्तीविषयक जनजागृती आणि अभियानांतर्गत निर्धारित उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
याशिवाय, विविध यंत्रणांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी १ लाख ६२ हजार ५०० रुपयांच्या सहा स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील पर्यवेक्षक, आरोग्य पर्यवेक्षक व आशा सेविका, शाळांमधील सहाय्यक कर्मचारी, मंडळ परिषद अधिकारी आणि बचत गटांच्या सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापकांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या सहा प्रशिक्षण घटकांसाठी एकूण ९ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद आहे.
एसएनए-स्पर्श प्रणालीतून निधी वितरण
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधी वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी एसएनए-स्पर्श प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून निधीचे वेळेवर हस्तांतरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य यांना एकल समन्वय यंत्रणा आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मंजूर निधीचा विनियोग केवळ निर्धारित उद्देशांसाठीच करणे बंधनकारक असून, खर्चाचा तपशील, आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये व्यसनमुक्तीविषयक उपक्रम राबविण्यासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध होणार आहे. मात्र, अभियानाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, जनजागृती किती लोकांपर्यंत पोहोचते आणि व्यसनाधीन व्यक्तींना मदत व पुनर्वसनाच्या सुविधा कितपत मिळतात, यावर या योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.
