मुंबई : शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाण- घेवाण करणे आणि (ब्रँडेड नाव न वापरता) विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण मिळावे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे. बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तत्काळ मिळावी, यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र बियाणे कायदा करेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या २०२५ च्या दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत या बाबत आश्वासन दिले होते. तसेच बियाणे कायदा १९६६ मधील प्रस्तावित बदल व सुधारणा विधेयकासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. बैठकीस दूरदृश प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
राज्यासाठीच्या स्वतंत्र बियाणे कायद्यात बोगस बियाणांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी ठोस तरतुदी कराव्यात. दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित व्हावी. महाबीज कंपनीची कार्यक्षमता वाढवा. नियमभंग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा, अशा सूचनाही भरणे यांनी दिल्या.
जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करा. ‘साथी’ पोर्टलवर सत्यप्रत बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करा. विद्यापीठांमार्फत होणाऱ्या संशोधन प्रक्रियेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नव्या कायद्यात बियाणे उत्पादक, प्रक्रिया केंद्र, वितरक, विक्रेते आणि रोपवाटिका यांची नोंदणी सक्तीची करण्याचा विचार आहे. रोपवाटिकांची नोंदणी अनिवार्य करून त्यांना रोपांच्या उगमाची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक केले जाईल. बियाण्यांच्या पिशवीवर क्यूआर कोड आणि ‘सेंट्रलाइज्ड सीड ट्रेसिबिलिटी पोर्टल’द्वारे बियाण्यांचा मागोवा घेणे अनिवार्य करणे. बियाण्यांमधील विषाणू, बॅक्टेरिया आणि बुरशी यांचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी ‘सीड हेल्थ स्टँडर्ड्स’ लागू करण्याची तरतूदही करण्यात येणार असल्याची सांगितले.
