महाराष्ट्र आणि न्यू साउथ वेल्स भागीदारीला नवी दिशा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख (प्रीमियर) क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत वर्षा या शासकीय निवासस्थानी हा करार झाला. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी या सहकार्याची सांगड घालण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई आणि सिडनी ही भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख वित्तीय व व्यावसायिक प्रवेशद्वारे आहेत. न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सेवा कंपन्या, पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदार आणि सुपरॲन्युएशन फंडांनी राज्य भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. वाहतूक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर, नागरी विकास, अक्षय ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राज्यात मोठी गुंतवणूक संधी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन या क्षेत्रांत राज्यात उभारल्या जात असलेल्या परिसंस्थेला न्यू साउथ वेल्सच्या खाण तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोन्मेषातील अनुभवाची जोड मिळू शकते. त्यातून बॅटरी उत्पादन, हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प उभारण्याची शक्यता आहे. कौशल्य विकासासाठी न्यू साउथ वेल्सच्या ‘टेक्निकल अॅण्ड फर्दर एज्युकेशन’ संस्था आणि राज्यातील औद्योगिक व कौशल्य विकास संस्थांमध्ये संयुक्त अभ्यासक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण तसेच उद्योगाशी संलग्न प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव आहे.

न्यू साउथ वेल्समधील विद्यापीठांनी नवी मुंबईजवळील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण नगरीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. दुष्काळ व्यवस्थापन, शेती आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रातील न्यू साउथ वेल्सचा अनुभव मराठवाडा आणि विदर्भासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. कृषी विद्यापीठांमधील भागीदारी वाढविण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. कराराची अंमलबजावणी परिणामकारक करण्यासाठी पुढील ९० दिवसांत संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रमुख प्रकल्प निश्चित करून दोन्ही राज्यांतील संस्थांच्या जबाबदाऱ्या ठरविणे आणि प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे ही या कार्यगटाची प्रमुख जबाबदारी राहणार आहे.