मुंबई : ध्वनीप्रदूषण आणि डीजेच्या दणदणाटावरून नेहमी टीका होत असताना आणि नागरीकरण वाढत असताना राज्यात केवळ ३,११२ शांतता क्षेत्रे लागू असून २०१७ पासून एकही नवे शांतता क्षेत्र जाहीर झालेले नाही. यासंदर्भात डॉ. कल्याणी मांडके, अजित सिंग आणि गणेश बोऱ्हाडे यांनी पुणे येथील हरित लवादात याचिका दाखल केली असून, ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमनाबाबत सुनिश्चित कार्यपद्धती (SOP) बनवावी, अशी मागणी केली आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियमनाचा केंद्राचा कायदा आहे. त्याअंतर्गत राज्य सरकारने शांतता क्षेत्रे जाहीर करायची असतात. २०१७ मध्ये राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने त्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. तत्कालीन २८ महानगरपालिकांनी शांतता क्षेत्रे जाहीर केली असून त्यांची संख्या ३,११२ आहे. संगमनेर या नगरपरिषदेचा अपवाद वगळता बहुतांश नगरपरिषदा आणि नगपंचायतींनी क्षेत्रे जाहीरच केली नाहीत. ज्या २८ महानगरपालिकांनी शांतता क्षेत्रे जाहीर केली, त्यांनी आठ वर्षांत त्यात एकाही नव्या क्षेत्राची भर घातली नाही.
शांतता क्षेत्रातील ध्वनीप्रदूषण नियमनाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक/आयुक्त आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी करायची असते. उत्सव काळात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाजगी कंपनीला ध्वनीमापनाचा ठेका देते. ही कंपनी केवळ जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोजमाप यंत्रे ठेवते. त्यासंदर्भातील मापन अहवाल दोन दोन महिन्यांनी येतात. पालिका शांतता क्षेत्राचे फलक लावत नाही. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्यास १ लाख रुपये दंड आणि ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा असूनही याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
आवाजाची मर्यादा?
| क्र. | क्षेत्र | दिवसा (डेसीबल) | रात्री (डेसीबल) |
| १ | औद्योगिक क्षेत्र | ७५ | ७० |
| २ | वाणिज्यिक क्षेत्र | ६५ | ५५ |
| ३ | निवासी क्षेत्र | ५५ | ४५ |
| ४ | शांतता क्षेत्र | ५० | ४० |
मंदिरांना बगल: रुग्णालये, न्यायालये आणि शिक्षण संस्था यांचा शांतता क्षेत्रामध्ये समावेश होता. महाराष्ट्राने २००९ मध्ये त्यामध्ये धार्मिक स्थळांचा समावेश केला. मात्र, २८ महानगरपालिकांनी जाहीर केलेल्या ३,११२ शांतता क्षेत्रांमध्ये एकाही धार्मिक स्थळाचा समावेश नाही. अमरावतीसारख्या लहान महानगरपालिकेने ५८१ शांतता क्षेत्रे जाहीर केली असताना पुणे आणि मुंबई सारख्या मोठ्या महानगरपालिकांनी अनुक्रमे १२१ आणि ११० शांतता क्षेत्रे जाहीर केली आहेत.
जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याची : शांतता क्षेत्रे जाहीर करण्याचे अधिकार जिल्हा पर्यावरण समितीला असून जिल्हाधिकारी याचे प्रमुख असतात. या समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन शांतता क्षेत्रे जाहीर करायला हवीत. –जयश्री भोज, सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग
अंमलबजावणी वर्षभर हवी : ध्वनी प्रदूषणाचा विषय केवळ उत्सवापुरता मर्यादित नसून त्याची ३६५ दिवस अंमलबजावणी व्हायला हवी. शांतता क्षेत्राचे फलक पालिका प्रशासनाने लागले पाहिजेत, त्यामुळे जनतेत जागरूकता होईल. –डॉ. कल्याणी मांडके, श्रवण तज्ज्ञ व याचिकाकर्त्या, पुणे
