‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा’ म्हणजेच ‘मोफा’चा नवा अवतार म्हणून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर येऊ घातलेल्या राज्याच्या गृहनिर्माण कायद्यात ग्राहकाऐवजी विकासकांना झुकते माप देण्यात आल्याचे आढळून येते. या  गंभीर त्रुटींकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने सविस्तर पत्र लिहून राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत राष्ट्रपतींनी राज्यानेच पाठविलेला कायदा जसाच्या तसा मंजूर केल्यामुळे विकासकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. हा कायदा एकीकडे ग्राहकांना जबर दंड बसवितो तर विकासकावर मात्र किरकोळ कारवाईचे सूतोवाच करतो. मोफा कायद्यातील तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद या कायद्यात रद्द करण्यात आली असून प्राधिकरणाला वाटले तरच विकासकाला तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना कोणीही वाली नसल्याचे उघड झाले आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने त्यासाठी तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा कितपत उपयोग होईल, याबद्दल शंकाच आहे. नव्या कायद्यात गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणि अपीलेट प्राधिकरण स्थापन होईल. या प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे तात्काळ न्याय कितपत मिळेल, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. कायद्यातील तरतूद पाहिल्यानंतर, किरकोळ दंड भरून विकासक सुटू शकणार आहे. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केलीच तर प्राधिकरण संबंधित विकासकावर दंड लादेल. या दंडाची रक्कम अदा न केल्यास त्याला शिक्षा द्यावयाची किंवा नाही, याचा निर्णय प्राधिकरण घेईल, असे कायद्यात नमूद आहे.
म्हाडा आणि सिडकोबाबत अनेक तक्रारी असतानाही या दोन्ही सरकारी गृहनिर्माण संस्थांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. करारनामा करण्याआधीच विकासकांना १०ोऐवजी २० टक्के रक्कम घेण्याची मुभा या कायद्याने देऊन विकासकांनाच झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.
विकासकांनी भविष्यात गृहप्रकल्प न राबविल्यास ग्राहकांना किती टक्के दराने पैसे परत करायचे, याची तरतूद कायद्यात नसल्याचे दिसून येते. देखभाल व महापालिका कर थकविणाऱ्या ग्राहकांकडून १०० टक्के दराने दंड वसुली करण्याबरोबरच पाणी तसेच वीजेची जोडणी तोडण्यासाठी प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची परवानगी देणारा हा कायदा विकासकाकडून होणाऱ्या उल्लंघनाबाबत किरकोळ कारवाईचे सूतोवाच करतो, असेही दिसून येते.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या नव्या कायद्यातील त्रुटी नजरेस आणून दिल्या होत्या. परंतु कुणीच दखल घेतली नाही.
अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
सदनिका खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी हा कायदा आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात तसा व्यवहार होत नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प या कायद्यांतर्गत येत नाही
सचिन अहिर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री.