परमबीर सिंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली आणि आमच्याकडे प्रतिवाद करण्यासारखे काही नाही, असे सांगितले. “महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. डीजीपी संजय पांडे यांनीही याप्रकरणात त्यांचे उत्तर दाखल केले आहे, परंतु सीबीआयकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही,” असे परमबीर सिंग यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या तपासाला विरोध केला असून महाराष्ट्रासाठी आम्ही आमचा जबाब नोंदवला असल्याचे डोरिस खंबाटा यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसजी तुषार मेहता यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच प्रतिज्ञापत्रावर तुमची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करा, असेही सांगितले. तर, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, “अनेक महिने परमबीर सिंग यांनी पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार सांभाळला. तसेच ते मंडळाचे सदस्य होते. जेव्हा त्यांना वाटले की त्यांच्यावर हल्ला होतोय, तेव्हा त्यांनी पत्र लिहून सर्व मीडियासमोर मांडले, ते व्हिसल ब्लोअर नाही.” न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्यालयात नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना अशा प्रकारे हटवता येईल का?, तसेच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवायचे की नाही याचाही विचार करायला हवा. महाराष्ट्र सरकारच्या युक्तिवादावरून आम्हाला असे वाटते की या प्रकरणात अन्य कोणत्या तरी संस्थेने लक्ष घालावे.” न्यायमूर्ती एसके कौल म्हणाले की, “सामान्य माणूस कोणत्या टप्प्यातून जातो हे तुम्हाला माहीत आहे. मी फक्त एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाणारे संकेत पाहतो आहे.” या प्रकरणी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्धचा तपास अन्य एजन्सीमार्फत व्हावा, असे प्रथमदर्शनी आमचे मत आहे. महाराष्ट्र पोलिसांकडून नाही. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र पोलिसांना परमबीर सिंग यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्यास सांगितले. मात्र त्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाणार नाही.”
