मुंबई : स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून राज्याच्या गृह विभागाने पोलीस दलातील ११८९ जणांना अतिउत्कृष्ट आणि उत्कृष्ट सेवा पदकांची घोषणा केली आहे. राज्यात पहिल्यांदाच अशा रीतीने पदकांची खैरात करण्यात आली आहे. या यादीत ११५ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
किमान १५ ते कमाल २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या निष्कलंक अधिकाऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला असल्याचे सांगितले जात असले तरी केवळ नोंदीवर नसल्यामुळे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही या खैरातीचा लाभ मिळाला आहे. राज्यातील बहुतांश सर्वच पोलीस आयुक्तालयातील आयुक्त या पदकांसाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नागपूर, मीरा-भाईंदर येथील आयुक्तांचा समावेश आहे. याशिवाय सर्व पोलीस महासंचालकही पात्र ठरले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या नावाचीही शिफारस होती. मात्र आपण स्वत: आपल्याला पदक कसे घेऊ शकतो, असे स्पष्ट करुन त्यांनी आपले नाव यादीतून वगळले.
राज्यातील आयपीएस अधिकाऱ्यांचे संख्याबळ ३२९ च्या आसपास आहे. त्याचा विचार केला तर ३० टक्के आयपीएस अधिकारी या पदकाचे मानकरी ठरले आहेत. त्यातुलनेत राज्यातील पोलिसांचे संख्याबळ लक्षात घेतले तर त्यांना मिळालेली पदके अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. अतिउत्कृष्ट सेवा पदकासाठी महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, अधीक्षक अशा दर्जाचे ५० अधिकारी तर उत्कृष्ट सेवा पदकासाठी १८ महानिरीक्षक आणि ४७ अधीक्षक असे एकूण ११५ आयपीएस अधिकारी पात्र ठरले आहेत. दोन्ही यादीनुसार या पदकांसाठी ७३ उपअधीक्षक/सहायक आयुक्त, २५४ पोलीस निरीक्षक, ६५ सहायक निरीक्षक, ३१७ सहायक उपनिरीक्षक, १५६ उपनिरीक्षक, ८७५ हेड कॉन्स्टेबल, ७९ पोलीस नाईक पात्र ठरले आहेत. या निमित्ताने पोलीस दलातील पदकांपासून वंचित राहिलेल्या अनेकांना या निमित्ताने पदके बहाल झाली आहेत. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला उत्कृष्ट सेवेबद्दल राष्ट्रपतींचे पदक तर एक मे रोजी पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह अशी पुरस्कारांची संधी होती. आता या निमित्ताने दीर्घकालीन निष्कलंक सेवेबद्दलही यापुढे पदके मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या यादीत काही भ्रष्ट वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे असली तरी ते नोंदीत निष्कलंक असल्याचे आढळून आले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील शेऱ्याला गुण देऊन या यादीसाठी निवड करण्यात आली आहे, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पोलीस दलात १५ आणि २५ वर्षे निष्कलंक सेवा बजावल्याबद्दल एकूण संख्याबळाच्या एक टक्का अतिउत्कृष्ट आणि पॉईंट आठ टक्के उत्कृष्ट सेवा पदके देण्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाची योजना आठ-नऊ वर्षांपूर्वी सुरु झाली. राज्यात ही योजना पहिल्यांदाच लागू करण्यात आली आहे. यादीवर नजर फिरविली तर फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदके बहाल करण्यात आलेली नाहीत हे स्पष्ट दिसून येईल. – सदानंद दाते, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र
