खुल्या प्रवर्गातील ८४ सहायक, पोलीस निरीक्षकांना पुन्हा डावलले!

पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचा (मॅट) आदेश असतानाही तो डावलून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने याआधी ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो नंतर मागे घ्यावा लागला.

खुल्या वर्गातील अशा अनेक अधिकाऱ्यांना राज्य शासनातील इतर विभागाने पदोन्नती दिलेली असतानाही पोलीस महासंचालक कार्यालयाने मात्र मॅटमध्ये धाव घेतलेल्या ८४ पोलिसांना पदोन्नती देण्याऐवजी या पोलिसांना मानीव दिनांक देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्यांना मॅटकडे दाद मागण्यास सांगितले. मॅटने या सहायक पोलीस निरीक्षकांना मानीव दिनांक देण्याचे आदेशही दिले.

परंतु महासंचालक कार्यालयाकडून मात्र आता नव्याने पदोन्नतीची यादी जारी करताना या ८४ सहाय्यक निरीक्षकांना डावलण्यात आले आहे.
राज्यात २००४ मध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण सर्व टप्प्यावर लागू केले.

या निर्णयाला शासकीय अधिकारी विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेचा २०१७ मध्ये निकाल लागला आणि न्यायालयाने पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही वा कुठलाही आदेश दिलेला नाही.

त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आधारित पदोन्नतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार राज्यात गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण राबविण्यात आले. असे असताना राज्य शासनाने खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करुन आरक्षणाव्दारे दुहेरी पदोन्नतीचा लाभ घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा पुन्हा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला.

या निर्णयाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस तसेच मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली. सदर याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी ‘मॅट’ने राज्य शासनाने पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे निकालाच्या निर्णयाची अवहेलना होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. अशी पदोन्नती दिली गेली तरी अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असे मॅटने स्पष्ट केले.

तरीही पोलीस महासंचालकांनी २१ ऑगस्ट रोजी ३६४ सहायक निरीक्षकांच्या पोलीस निरीक्षक म्हणून पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. मॅटच्या आदेशाबाबत सामान्य प्रशासनाने तातडीने पत्र जारी केल्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पदोन्नतीचे आदेश रद्द करावे लागले. आता मॅटच्या निर्णयाला शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे या ८४ पोलीस अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीचे स्वप्न रखडले आहे.