मुंबई: राज्यांतील विविध कारागृहांत ४३ हजारांहून अधिक कैदी आहेत. या कैद्यांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. या माध्यमातून कैदी ६६ प्रकारच्या विविध वस्तूंची निर्मिती करण्यात येते. यात बांबूची फर्निचर, हस्तकला, साबण, कपडे, मातीचे दिवे आणि घरगुती वस्तूंचा समावेश असून अशा वस्तूंच्या विक्रीच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे ३६ कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
राज्यभरातील ६० कारागृहांत ४३ हजारांहून अधिक कैदी आहेत. या कैद्यांचे व्यवस्थापन तसेच आहार, शिक्षण, कपडे, आरोग्य, वैद्यकीय खर्च व त्यांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी सरकारकडून घेतली जाते. या कैद्यांना रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट, टाटा स्ट्राइव्ह, मे. मिंडा कॉर्पोरेशन लि., मे. हरिदास माधवदास सुंगधी, पुणे, भारत मिलिंग इंडस्ट्रीज, नाशिक इ. संस्थांमार्फत कारागृहातील बंद्यांना संगणक प्रशिक्षण, डिजिटल मित्र, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन, फिल्ड टेक्निशियन, प्लंबर, सोलर पॅनल, घरगुती उपकरणे, सुतारकाम, शिवणकाम व वाहन दुरुस्ती इ. प्रकारचे काैशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
कैद्यांकडून या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विविध वस्तूंची निर्मिती केली जाते. कैद्यांनी निर्माण केेलेल्या वस्तूंची विक्री सरकारकडून केली जाते. यातून मागील तीन वर्षांत सरकारला ३६ कोटींचा महसूल मिळाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १२.६३ कोटी, २०२३-२४ वर्षंत ८.०२ कोटी तर २०२४-२५ या वर्षात १५.१४ कोटी इतका महसूल सरकारला मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात कारागृहातील उद्योग प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश बंद्यांना कौशल्य विकासासतू प्रशिक्षण दिले जाते. त्यातून महसूल मिळवणे हा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विविध अशासकीय संस्थांमार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत बंद्यांना प्रशिक्षण दिे जाते. सदर प्रशिक्षणामुळे बंद्यांचा शिक्षा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्याचा उपजीविकेसाठी उपयोग होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
