मुंबई: शासनाच्या महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियमानुसार रुगणालयांना उपचारांचे दरपत्रक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे रुगण हक्क सनद लावणेही बंधनकारक आहे. मात्र रुग्णालयांकडून सर्रास हे नियमधाब्यावर बसविले जातात. याविरोधात सरकारच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या तपासणीत ४५३८ रुग्णालये दोषी आढळली असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यातील सहा रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
शुश्रुषागृह नोंदणी नियमांनुसार नियमांचे रुग्णालयांकडून पालन होते की नाही याबाबत श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालयांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे व दरपत्रकांमध्ये अनेक ठिकाणी दरभिन्नता असल्याचे दिसून आले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणली. यावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या उत्तरात स्थानिक पर्यवेक्षीय प्राधिकारी यांच्याकडून २३ हजार ४५४ खाजगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली.
यातील ४५३८ खाजगी रुग्णालयांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या रुग्णालयांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी १ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. एका महिन्यांनंंतर सदर रुग्णालयांची पुनर्तपासणी स्थानिक पर्यवेक्षीय प्राधिकारी यांच्याकडून करण्यात आली. या पुनर्तपासणीत त्रूटी आढळून आलेल्या सहा खासगी रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आल्याची माहिती मंत्री आबिटकर यांनी दिली.
