मुंबई : राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील साडेपाच हजार प्राध्यापकांची भरती करण्यासाठी वित्त विभागाची परवानगी मिळाली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जूनपर्यंत भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्या बाबत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
रणजितसिंह मोहिते – पाटील, अभिजित वंजारी आदींनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील अकृषक विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यपक संवर्गातील सुमारे ११,९१८ पदे रिक्त आहेत. या पदांपैकी ५,०१२ रिक्त पदांच्या पदभरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. पंधरा विद्यापीठांमधील २,६०० शिक्षकीय पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी १,४९७ पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारने ६८७ पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे.
जून महिन्यात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होते, त्यामुळे नुकतीच सर्व कुलगुरुंची बैठक घेऊन जून पूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यभरात तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या मोठी असली तरीही त्यांना भरती प्रक्रियेत काहीही सवलत, कोटा देता येणार नाही. त्यांना नियमित भरती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडून (नॅक) मुल्यांकन करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नॅक मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयांतीलच पद भरती करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाविद्यालयांनी किमान नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या (पीएम उषा) धर्तीवर मुख्यमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएम उषा) सुरू करणार आहोत. त्यानुसार विद्यापीठे, महाविद्यालयांना आर्थिक मदत करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असेही चंद्राकांत पाटील यांनी सांगितले.
