मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आता आधार सक्तीचे, अधिसूचना लवकरच जारी होणार

सध्या, मालमत्ता खरेदीदार दस्तऐवज नोंदवण्यासाठी पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदार कार्ड यांसारख्या विविध ओळखपत्रांचा वापर करतात. तथापि, या कागदपत्रांमुळे कधीकधी ओळखीची नक्कल किंवा बनावटगिरी होते. अप्रामाणिक खरेदीदार कधीकधी खोट्या नावांनी जमीन खरेदी करण्यासाठी बनावट ओळखीचा वापर करतात. आधारमुळे केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रणाली थेट नोंदणी पोर्टलशी जोडून, राज्य सरकार खरेदीदाराच्या खऱ्या ओळखीची त्वरित पडताळणी करू शकते. कोणताही व्यवहार अंतिम करण्यापूर्वी, ही ऑनलाइन प्रणाली अंगठ्याचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन यांची पडताळणी करेल. या डिजिटल पावलामुळे भूखंडांचे गैरव्यवहार थांबतील. नागरिकांची ओळख निश्चित करणे, सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे तसेच अनेक प्रकारची ओळखपत्रे सादर करण्याची गरज कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

याआधी मालमत्ता दस्तावेजांची नोंदणी करताना आधार कार्डची प्रत मागितली जात होती, मात्र त्याला कायदेशीर आधार नाही किंवा याची सक्तीही नाही. त्यामुळे प्रस्तावित अधिसूचना केंद्र सरकारच्या आधार अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७ अंतर्गत जारी केली जाणार आहे. त्यानुसार, संबंधित नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण किंवा आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे.

आधार क्रमांक नसलेल्या व्यक्तींसाठी अधिसूचनेत पर्यायी प्रक्रिया देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना अर्ज आधारसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. आधार क्रमांक मिळेपर्यंत संबंधित लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि निर्धारित ओळखपत्रांच्या आधारे सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. प्रौढांसाठी निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, काही विशिष्ट सरकारी ओळखपत्रे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे आणि इतर निर्धारित कागदपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत.

ज्या लाभार्थ्यांना आधार नोंदणी किंवा आधारमधील माहिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे, त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच या आवश्यकतांची व्यापक प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही अधिसूचना नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या नोंदणी सेवांना लागू होणार आहे.